१२५ कोटींच्या निविदा उघडल्या

राज्य शासनाचे १०० कोटींचे अनुदान आणि महापालिकेच्या तिजोरीतील ५० कोटी रुपये टाकून १५० कोटी रुपयांच्या निविदा मनपाने प्रसिद्ध केल्या होत्या. मागील एक वर्षापासून सिमेंट रस्ते करण्याचा हा प्रकल्प विविध आरोप-प्रत्यारोपांत रखडला होता. अखेर मंगळवारी रात्री महापालिकेने १२५ कोटींच्या निविदा उघडल्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : राज्य शासनाचे १०० कोटींचे अनुदान आणि महापालिकेच्या तिजोरीतील ५० कोटी रुपये टाकून १५० कोटी रुपयांच्या निविदा मनपाने प्रसिद्ध केल्या होत्या. मागील एक वर्षापासून सिमेंट रस्ते करण्याचा हा प्रकल्प विविध आरोप-प्रत्यारोपांत रखडला होता. अखेर मंगळवारी रात्री महापालिकेने १२५ कोटींच्या निविदा उघडल्या. पाच वेगवेगळ्या कंत्राटदारांनी निविदा भरल्या आहेत. यातील काही कंत्राटदारांवर मनपानेच ब्लॅकलिस्टची कारवाई केलेली होती. त्यामुळे पुन्हा नवीन वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे.
मागील वर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष बाब म्हणून शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी १०० कोटींचे अनुदान दिले होते. हे अनुदान आल्यावर कोणत्या रस्त्यांची कामे करावीत या मुद्यावरून सर्वपक्षीय नेते, नगरसेवक आपसात भांडत होते. कशीबशी ५१ रस्त्यांची यादी निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर कंत्राटदारांमध्ये वाद उफाळला. एकाच कंत्राटदाराने सर्व कामांवर डल्ला मारला. त्यामुळे कंत्राटदार न्यायालयात गेले. न्यायालयातील वाद संपुष्टात आल्यावर पुन्हा निविदा काढण्यात आल्या. दोन कंत्राटदार पुन्हा न्यायालयात गेले. अलीकडेच महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी यशस्वी शिष्टाई करून न्यायालयीन वाद संपुष्टात आणला. त्यामुळे मंगळवारी निविदा उघडण्यात आल्या. पाच वेगवेगळ्या मोठ्या कंत्राटदारांनी ही कामे घेतली आहेत.
यामध्ये जेएनआय, वंडर कन्स्ट्रक्शन, मस्कट कन्स्ट्रक्शन, जे.पी. कन्स्ट्रक्शन, चारनिया कन्स्ट्रक्शन यांना प्रत्येकी २५ कोटींची कामे मिळाली आहेत. यातील काही कंत्राटदारांवर सार्वजनिक बांधकाम, महापालिकेत बरेच आरोप झालेले आहेत. महापालिकेने एका कंत्राटदारावर तर ब्लॅकलिस्टची कारवाईसुद्धा केलेली आहे. नंतर स्थायी समितीमध्ये गुपचूप ही स्थगिती उठविण्यात आली
होती.