नजीर शेख, औरंगाबादसमावेशक पद्धतीने आरक्षण विकसित करण्याच्या (रिझर्व्हेशन- आॅकोमोडेशन) धोरणामध्ये महापालिकेने स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेत केवळ बिल्डर आणि बड्या मंडळींचा फायदा पाहिल्याने मागील काही वर्षांत पालिकेला सुमारे शंभर कोटींचा फटका बसला आहे. शहरातील शॉपिंग कॉम्प्लेक्ससाठी राखीव असलेल्या या जागांमधून महापालिकेला २५ टक्के वाटा मिळवायचा असताना प्रत्यक्षात काही ठिकाणी महापालिकेच्या वाट्याला काहीच आले नाही, तर काही ठिकाणी रिझर्व्हेशन- आॅकोमोडेशनमध्ये बिल्डरांनी महापालिकेला शॉपिंग कॉम्प्लेक्सच्या मागील बाजू दिली असल्याने व त्याला कोणतीही ‘मार्केट व्हॅल्यू’ नसल्याने काही जागा तशाच पडून आहेत,
{{#config.logo.enabled}} {{/config.logo.enabled}}
{{/allowed}}