लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : ओबीसी महामंडळाद्वारे राज्यातील ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी अनेक योजना राबविण्यास मी कटीबद्ध आहे. या महामंडळाला निधी कमी पडू देणार नाही. याशिवाय चंद्रपूर, गडचिरोली व अन्य आदिवासी जिल्ह्यांतील ओबीसींचे आरक्षण वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार आहे, अशी ग्वाही ओबीसी, खार, जमीन, मदत व पूनर्वसन मंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ जिल्हा शाखेने शनिवारी जनता महाविद्यालयात आयोजित जिल्हाअधिवेशनात सत्कारमूर्ती म्हणून ते बोलत होते.यावेळी सत्कारमूर्ती महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले व अधिवेशनाचे अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे, उद्घाटक माजी राष्टÑपती स्व. ग्यानी झैलसिंग यांचे नातू इंदरजीत सिंग व प्रमुख मार्गदर्शक निवृत्त न्यायमूर्ती तसेच राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे माजी अध्यक्ष व्ही. ईश्वरय्या, प्रसिद्ध विचारवंत प्रा. सुशिला मोराळे आदी उपस्थित होते.पालकमंत्री वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, ओबीसी समाजाला नॉनक्रिमीलेअरची अट घालून मोठे नुकसान करण्यात आले. स्पर्धा परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या ४२ उमेदवारांना अद्याप अधिकारी पदावर रूजू होता आले नाही. यामध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका युवकाचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या निर्णयामुळे हा अन्याय झाला. हा अन्याय दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवून पाठपुरावा केला आहे. ओबीसी महामंडळाला जादा निधी मिळावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. यातून विकासाच्या अनेक योजना राबविण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांवर प्रकाश टाकला. त्या तात्काळ सोडविण्यासाठी राज्य सरकारला सूचना दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले. स्वागताध्यक्ष प्राचार्य डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी ओबीसी महासंघाच्या कार्याची माहिती दिली. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते ‘ओबीसींचा लढा’ या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. चंद्रपूर मनपा व पाटाळा येथील ग्रामपंचायतीने ओबीसी हिताचा ठराव पारित केल्याने पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. अधिवेशनाच्या ठरावाचे वाचन प्रा. बबन राजूरकर, प्रा. ज्योत्सना लालसुरे तर संचालन प्रा. रविकांत वरारकर यांनी केले. प्रा. विजय मालेकर यांनी आभार मानले.केंद्र सरकारला आश्वासनांचा विसर - व्ही. ईश्वरय्या२०२१ च्या जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम तयार करण्यासाठी लक्ष वेधले होते. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष या नात्याने विद्यमान भाजप सरकारला पत्र लिहून तज्ज्ञ समिती गठित करण्याची मागणी केली होती. केंद्रीयमंत्री राजनाथ सिंह यांनी घोषणा केली. मात्र, अंमलबजावणी केली नाही. ओबीसींच्या हितासाठी केंद्राने अशी चुकीची भूमिका घेतल्यानेच अन्याय होत आहे, असा आरोप निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. ईश्वरय्या यांनी केला.महिलांनी अन्यायाविरूद्ध प्रतिकार करावा - सुशिला मोराळेओबीसी महिला अजूनही विकासापासून वंचित आहेत. स्वत:च्या अस्तित्वाची जाणीव ठेवून अन्यायाविरूद्ध प्रतिकार करावा. ओबीसी महिलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने कल्याणकारी योजना राबविल्या पाहिजे, याकडे बीड येथील विचारवंत प्रा. सुशिला मोराळे यांनी लक्ष वेधले.महासंघाच्या रेट्याने न्याय -बबन तायवाडेओबीसींच्या न्यायासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची स्थापना झाली. संघाद्वारे महाराष्ट्रासह देशभरात जागृती सुरू आहे. आंदोलनाचा दबाव वाढल्याने ओबीसींच्या हितासाठी सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मात्र अनेक प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यासाठी ओबीसींनी संघटीत व्हावे, असे आवाहन महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे यांनी व्यक्त केले.अधिवेशनात १८ ठराव पारितओबीसी जिल्हा अधिवेशनात १८ ठराव पारित करण्यात आले. २०२१ च्या जनगणनेत ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना व केंद्रात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करावी, महात्मा जोतिबा व सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर भारतरत्न प्रदान करावे, ओबीसी शेतकऱ्यांना वनहक्क पट्टयाची तीन पिढ्यांची अट रद्द करावी, पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे, कर्मचाºयांना जुनी पेंशन लागू करावी, ओबीसी प्रवर्गाचा अॅट्रासिटी कायद्यात समावेश करावा, महात्मा जोतिराव फुले समग्र साहित्य १० रूपयात उपलब्ध करून द्यावे, यासह महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले व पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या अभिनंदनाचा ठरावही पारित करण्यात आला.