राजुरा ग्रामस्थांची पाण्यासाठी भटकंती
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 26, 2019 15:06 IST2019-02-26T14:37:05+5:302019-02-26T15:06:35+5:30
राजुरा येथील सार्वजनिक हातपंप, विहिरी महिनाभरापूर्वीच कोरड्या पडल्या आहेत. त्यामुळे पाण्यासाठी ग्रामस्थांना दाहीदिशा भटकंती करण्याची वेळ आली असून, ही समस्या मिटविण्यासाठी पर्यायी उपाययोजनाही करण्यात आल्या नाहीत.

राजुरा ग्रामस्थांची पाण्यासाठी भटकंती
राजुरा - राजुरा येथील सार्वजनिक हातपंप, विहिरी महिनाभरापूर्वीच कोरड्या पडल्या आहेत. त्यामुळे पाण्यासाठी ग्रामस्थांना दाहीदिशा भटकंती करण्याची वेळ आली असून, ही समस्या मिटविण्यासाठी पर्यायी उपाययोजनाही करण्यात आल्या नाहीत. प्रशासनाने वेळीच उपाय योजना न केल्यास येथील पाणीसमस्या गंभीर स्वरुप धारण करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गावातील जवळपास तीन हजारावर ग्रामस्थांची तहान भागविण्यासाठी गावात २५ विहीर व ११ हातपंप सार्वजनिक आहेत, मात्र उन्हाळयाची चाहुल लागण्यापुर्वीच या विहिरींनी तळ गाठला. ग्रामस्थांना सर्वाधिक पाणी पुरवठा करणारी विहीर म्हणून ओळखली जाणारी वार्ड क्रमांक तीन मधील बौध्द वस्तीतील गोड्या पाण्याची विहीरही महिनाभरापूर्वीच कोरडी पडली. त्यामुळे विशेषत: मागासवर्गीय वस्तीत पाणी समस्या गंभीर झाली आहे. गावात बोटावर मोजण्याएवढ्याच घरगुती कुपनलिका असून, त्यासुद्धा किती दिवस तहान भागवतील याची शाश्वती नाही. त्यामुळे इतरांना पाणी दिल्यास आपले काय, या विवंचनेत कुपनलिका धारक शेजाऱ्या पाजाऱ्यांना हांडाभर पाणी देण्यासाठीही मागे पुढे बघत असल्याचे वास्तव आहे.
अलिकडच्या दशकभरात राजुरा अन पाणी टंचाईच्या काळात टँकर हे जणु इथल समीकरणच झाल आहे. येथील जनतेची कायम स्वरुपी पाणी समस्या निकाली काढण्यासाठी चाकातिर्थ संग्राहक तलाव अथवा तीन कि़मी. अंतरावरील सुदी येथील संग्राहक तलावातून पाणी पुरवठा योजना कार्यक्षम ठरु शकते, मात्र प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दमदार नेतृत्वाअभावी येथील पाणी पुरवठा योजनेचे स्वप्न ग्रामस्थांसाठी एक मृगजळ ठरताना दिसत आहे. गावानजिक छोटेमोठे तलाव होण्यास पुरेसा वाव आहे. अनेकदा नदी नाल्यावरील तलाव कामाचे सर्वेक्षण सुध्दा झाले. मात्र राजकीय शह-काटशह अथवा श्रेयवादाच्या कुरघोडीत येथील तलावाचा प्रश्न सर्वेक्षणापुढे सरकू शकला नाही. परिसरात ‘पाणी आडवा, पाणी जिरवा’ या अभियानांतर्गत जलसंधारणाची कामे करण्यासाठीही पुरेसा वाव आहे; परंतु यातही लोकप्रतिनिधी अथवा राजकीय पुढाऱ्यांची उदासीनता दिसत आहे.