आदिवासी विद्यार्थ्यांना विनाअट मिळणार सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती

साईनाथ कुचनकार

चंद्रपूर : विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्याची आवड निर्माण व्हावी, तसेच त्यांना शालेय साहित्य खरेदी करण्यासाठी लागणारा खर्च भागवता यावा, यासाठी शासनाने अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. शाळेत ८० टक्के उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच याचा लाभ दरवर्षी दिल्या जात होता. यावर्षी कोरोना संकटामुळे शाळा बंद होत्या, तसेच पहिली ते चवथीपर्यंतच्या शाळा आजही बंदच आहेत, त्यामुळे शिष्यवृत्तीसंदर्भात संभ्रम होता, दरम्यान शासनाने विनाअट

शिष्यवृत्ती देण्याचे नुकतेच जाहीर केल्यामुळे राज्यातील हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील अनुसूचित जमातीतील पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक खर्चासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने २०१० मध्ये सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजना जाहीर केली. या शिष्यवृत्तीमध्ये पहिली ते चवथीपर्यंत एक हजार रुपये तर पाचवी ते सातवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना १ हजार ५०० रुपये तर आठ ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दोन हजार रुपये दिल्या जाते. यासाठी शाळेमध्ये ८० टक्के उपस्थित राहणे अनिवार्य करण्यात आले होते. दरवर्षी मुख्याध्यापकांच्या खात्यामध्ये रक्कम जमा झाल्यानंतर ती रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांकडे सुपूर्द केली जात होती; मात्र यावर्षी कोरोना संकटामुळे शाळा पूर्णपणे सुरूच झाल्या नाहीत. जे वर्ग सुरू झाले त्यामध्ये पूर्ण क्षमतेने विद्यार्थीसुद्धा उपस्थित राहत नसल्याचे चित्र आहे तर १ ते ४ च्या शाळा सुरूच झाल्या नसल्याने ८० टक्के उपस्थितीच्या अटीमुळे यावर्षी राज्यातील हजारो अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. दरम्यान, आदिवासी विकास विभागाने एक पत्र काढून उपस्थितीबाबतची अट शिथिल केल्याने विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मि‌ळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बाॅक्स

वर्ग शिष्यवृत्ती

१ ते ४ १,००० रुपये

५ ते ७ १,५००रुपये

८ ते १० २,००० रुपये

कोट

कोरोना संकटामुळे १ ते ४ थी पर्यंतची शाळा अद्यापही सुरू झाली नाही. त्यामुळे राज्यातील हजारो विद्यार्थी सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती; मात्र शासनाने उपस्थितीच्या अटीमध्ये शिथिलता दिल्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.

-जे.डी. पोटे

शिक्षण समिती सदस्य, जिल्हा परिषद चंद्रपूर.