जन्म-मृत्युचा रेकार्ड नसल्याने प्रमाणपत्रासाठी न्यायालयात धाव

अनेक ग्रामपंचायतीचे जन्म, मृत्यूचे रेकॉर्ड जीर्ण झाले आहे. त्यामुळे अनेक नागरिकांना दाखला मिळविण्यात

चार ते पाच हजार रुपये खर्च : आर्थिक खर्चानंतरही प्रमाणपत्रासाठी चार महिन्यांची प्रतीक्षा
नागरी (रेल्वे) : अनेक ग्रामपंचायतीचे जन्म, मृत्यूचे रेकॉर्ड जीर्ण झाले आहे. त्यामुळे अनेक नागरिकांना दाखला मिळविण्यात अडचणी येत असून दाखल्यासाठी चक्क न्यायालयात धाव घेण्याची पाळी अनेकांवर येत आहे.
शासनाच्या निकषानुसार रहिवाशी असल्याचा पुरावा सादर करण्याकरिता जातीचे प्रमाणपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र तर बाहेर देशात जायचे असल्यास पासपोर्टसाठी जन्म प्रमाणपत्राची अट बंधनकारक आहे. तसेच वारसान चढविण्यासाठी मृत्यूचे प्रमाणपत्र असणे तेवढेच आवश्यक आहे. हे दाखले मिळवण्यासाठी नागरिक ग्रामपंचायतमध्ये जातात. पण ग्रामपंचायतीमध्ये रेकार्ड उपलब्ध नसल्यामुळे ग्रामविकास अधिकारी हे प्रमाणपत्र देऊ शकत नाही. त्यासाठी त्या कार्यालयातून अनुउपलब्ध प्रमाणपत्र घेऊन त्यासाठी वकील करणे. तो वकील बाजु मांडून न्यायालयाचा आदेश करतो. त्या आदेशाने स्थानिक ग्रामपंचायत कार्यालयात नोंद करून जन्म, मृत्यू प्रमाणपत्र दिल्या जाते. यासाठी त्याला चार ते पाच हजार रुपये खर्च करूनही प्रमाणपत्रासाठी तब्बल चार महिने प्रतीक्षा करावी लागत आहे. ही वस्तुस्थिती वरोरा तालुक्यातील ग्रामीण नागरिक अनुभवत आहेत.
वरोरा पंचायत समिती अंतर्गत सन १९६८ पासून १९८६ पर्यंत रेकार्ड उपलब्ध नाही. त्यात १९८७, १९८९, १९९१ रेकार्ड उपलब्ध आहे. हे तीन वर्ष अपवाद वगळता १९६८ पासून १९९६ पर्यंत रेकार्ड उपलब्ध नाही. यामुळे याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे.
नवीन रेकॉर्ड मध्ये सन २००० मध्ये झालेल्या मृत्यूचा रेकार्ड नाही, २००८ मध्ये जन्माचा रेकार्ड उपलब्ध नाही. यात काही वर्षाचा रेकार्ड उपलब्ध आहे तर काही वर्षाचा रेकार्ड नाही. याला दोषी कोण, या दोघाचा फटका सर्वसामान्य जनतेला सहन करावा लागत आहे. वास्तविक स्थानिक गावात जन्म झाला किंवा मृत्यू पावला तर ग्रामपंचायत कार्यालयात त्याची नोंद केल्या जाते आणि तो रेकार्ड दर तीन वर्षानी पंचायत समिती कार्यालयात पाठविला जातो. यामुळे रेकार्ड उपलब्ध नाही म्हणून पंचायत समितीस्तरावर पत्र दिल्या जाते.
मात्र प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने दर तीन वर्षांनी ग्रामपंचायतीने दिलेला रेकार्ड गेला कुठे, याचे सोयरसुतक पंचायत समितीला नसल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामीण भागात शेतकरी संख्या अधिक असून त्यांचा उदरनिर्वाह शेतीवर असतो. त्यात कसाबसा तो आपल्या पाल्याला शहरात उच्च शिक्षणासाठी पाठवितो. ते शिक्षण देत असताना त्याला निकषाप्रमाणे प्रमाणपत्र द्यावे लागते.
त्यासाठी दुष्काळाच्या काळात त्याला जन्म, मृत्यू प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आर्थिक, शारीरिक, मानसीक त्रास सहन करावा लागत आहे. यावर उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे. (वार्ताहर)