राज्यातील लाखो शिक्षकांच्या नोकरीवर टांगती तलवार ! काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ?

Chandrapur : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर फेरविचार व्हावा, शिक्षक परिषदेचे सरकारकडे साकडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : इयत्ता १ ते ८ वीपर्यंत शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठीशिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. दोन वर्षांच्या आत टीईटी पास न झाल्यास नोकरीवर गदा येणार असल्याने हजारो शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर राज्यभरातील शिक्षकांत संभ्रम पसरला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाने सरकारकडे थेट सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यासाठी साकडे घातले असून संघटनेकडून राज्यभरातील तालुका व जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात निवेदने देण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ?

१ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार इयत्ता १ ते ८ शिकवणाऱ्या सर्व शिक्षकांना दोन वर्षांच्या आत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करणे बंधनकारक ठरणार आहे. सेवानिवृत्तीला पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी सेवा शिल्लक असलेले शिक्षक या नियमातून वगळले गेले आहेत. मात्र इतर सर्वांनी टीईटी न उत्तीर्ण झाल्यास त्यांची सेवा संपुष्टात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आरटीई कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांनाही टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली आहे.

पदोन्नतीसाठीही टीईटी बंधनकारक

नवीन निर्णयानुसार, केवळ सेवा टिकवण्यासाठीच नाही, तर पदोन्नतीसाठीही टीईटी बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे. काम करत असतानाही आता पात्रता पुन्हा सिद्ध करावी लागणार? असा प्रश्न शिक्षक विचारत आहेत.

राज्यभर निवेदन मोहीम सुरू

टीईटीसंदर्भात राज्यभरात तहसीलदार व जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शालेय शिक्षणमंत्री यांना निवेदने देण्यात येत आहेत. ही मोहीम राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे, कार्याध्यक्ष प्रकाश चुनारकर, कोषाध्यक्ष प्रकाश चतरकर, कार्यवाह संजय पगार, अमोल देठे, बाबुराव गाडेकर, विजया लक्ष्मी पुरेड्डीवार, भरत मडके, राजेंद्र नांद्रे, दिलीप पाटील, सुनील केणे, राजेंद्र जायभाये आदींच्या मार्गदर्शनाखाली राबवली जात आहे.

फेरविचार करा!

राज्य कार्याध्यक्ष प्रकाश चुनारकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षक परिषदेने शासनाला साकडे घातले आहे. 'कायद्यानुसार शासनाने पूर्वीच विविध आदेश निर्गमित केले आहेत.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून, लाखो शिक्षकांचे भवितव्य वाचवावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.