लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : अपुऱ्या निधीमुळे विकास कामे मार्गी लावताना अडचणी येतात. विकास कामांना ब्रेक लागतो. त्यामुळे याकडे लक्ष घालून सर्वांगीण विकासासाठी जिल्ह्याला भरघोस निधी मिळावा यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा, असे गाऱ्हाणे जि. प. पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी पंचायत राज समितीकडे मांडले. या समितीने पहिल्या दिवशी सहा वर्षांतील लेखा परीक्षा पुनर्विलोकन अहवाल परिच्छेदांची तपासणी करून प्रश्नावलीचा आढावा घेतला. बांधकाम विभागाचे तत्कालीन तीन कार्यकारी अभियंता व तत्कालीन जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांनी समाधान उत्तर दिले नाही. त्यामुळे त्यांची मुंबईत पुन्हा साक्ष होणार आहे. समितीकडे काही गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारीही प्राप्त झाल्याचे समजते. महाराष्ट्र विधानमंडळ गठित २९ आमदारांच्या पंचायत राज समितीचे मंगळवारी सकाळी शासकीय विश्रामगृहात आगमन झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात जि. प. अध्यक्ष संध्या गुरनुले यांनी अपुऱ्या निधीचा मुद्दा मांडला. यावेळी समितीचे प्रमुख आमदार संजय रायमुलकर व सदस्य उपस्थित होते. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाच्या विविध विकासात्मक अडचणी समितीसमोर मांडल्या. यामध्ये जिल्ह्याच्या दुर्गम भागातील अनेक ग्रामपंचायती तेलंगणा राज्यात गेल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील विकासाठी अडचणी येतात, जिल्हा परिषदेतील अनेक पदे रिक्त आहेत. परिणामी, कामकाजात समन्वय साधणे अडचणीचे ठरत आहे, कोविड १९ महामारीच्या काळात जिल्हा परिषद आरोग्य प्रशासनाने चांगली कामगिरी केली. मात्र, कर्तव्य बजावताना मनुष्यबळासह नवीन तांत्रिकीकरणाची अनेक गरजा लक्षात आल्या. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे अत्याधुनिकीकरण किती गरजेचे आहे, हेही समजल्याचे जि. प. अध्यक्ष संध्या गुरनुले यांनी समितीसमोर चर्चेदरम्यान नमुद केले. पशुसंवर्धन विभागाला निधीअभावी आणि अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे लम्पी सारख्या आजाराचा सामना करावा लागला. जिल्ह्यातील शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी उत्तम वर्गखोल्या, संगणकीकरण व विद्यार्थ्यांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळावे, यासाठी जि. प. कटिबद्ध आहे. परंतु अपुऱ्या निधीमुळे कामे मार्गी लावताना अडचणी निर्माण येतात. त्यामुळे समितीने याकडे लक्ष घालावे आणि सर्वांगीण विकासासाठी जिल्ह्याला जादा निधी देण्याची मागणी जि. प. पदाधिकाऱ्यांनी केली. यावेळी अर्थ व बांधकाम सभापती राजू गायकवाड, समाजकल्याण सभापती नागराज गेडाम, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती सुनील उरकुडे, महिला व बालकल्याण सभापती रोशनी खान, जि. प. सदस्य संजय गजपूरे, खोजराम मरस्कोल्हे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डिले आदी उपस्थित होते.
तत्कालीन अधिकाऱ्यांची 'पीआरसी' समोर हजेरीचंद्रपूर जि. प. मध्ये कार्यरत तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी पंचायत राज समितीसमोर पहिल्या दिवशी तातडीने दाखल झाले. सहा वर्षांतील लेखा परीक्षा पुनर्विलोकन अहवाल परिच्छेदांची तपासणी करून प्रश्नावलीसंदर्भात आढावा घेण्यात आला. चंद्रपुरातून बदलून राज्यभरात गेलेल्या अधिकाऱ्यांनी 'पीआरसी' समोर हजेरी लावली होती. दरम्यान, समितीकडे काही गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. बांधकाम विभागाचे तत्कालीन तीन कार्यकारी अभियंता व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेण्यात आली. या अधिकाऱ्यांची लवकरच मुंबईत पुन्हा साक्ष होणार असल्याचे समजते.
आज आरोग्य केंद्र, शाळा, पंचायत समित्यांना भेटी देणारचंद्रपुरातील शासकीय विश्रामगृहात पंचायत राज समिती दाखल झाल्यानंतर जिल्ह्यातील आमदारांशी अनौपचारिक चर्चा करण्याचे नियोजन ठरले होते. ही चर्चा आटोपल्यानंतर जि. प. सदस्यांशी समितीने संवाद साधला. त्यानंतर २०१०-२०११ ते २०१६-१७ च्या लेखा परीक्षा पुनर्विलोकन अहवालातील परिच्छेदसंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डिले यांची साक्ष नोंदविण्यात आली. बुधवारी जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्राथमिक शाळा, ग्रामपंचायती व पंचायत समित्यांना भेट देण्याबाबतही नियोजन केल्याचे समजते.
दोषींवर कारवाईचा बडगापंचायत राज समितीकडून पहिल्या दिवशी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्हा परिषदेला मिळालेल्या निधीचे विनियोजन कशा पद्धतीने होते, याचा आढावा घेण्यात आला. लेखा आक्षेपावरून काही अधिकाऱ्यांना समितीने धारेवर धरले. चौकशीत दोषी आढळून आल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.
२९ पैकी १६ सदस्य जिल्हास्थळी दाखलपंचायतराज समितीत पहिल्या दिवशी १६ सदस्य सहभागी झाले. बुधवारी आणखी काही सदस्य येणार आहेत. समितीकडून चार पथक तयार करून जिल्हाभरात दौरा केला जाणार आहे.