पाच हजारांवर शिक्षकांचे वेतन अडले

जिल्हा परिषद अंतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या शाळांतर्गत जिल्ह्यात पाच हजारांवर शिक्षक आहे. या शिक्षकांचे दरवेळी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात वेतन होते. मात्र यावेळी दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी वेतन झालेच नाही. प्रत्येक वर्षामध्ये मार्च महिन्यामध्ये साधारणत: इन्कमटॅक्स भरावा लागतो. सदर टॅक्स कमी अधिक प्रमाणात सर्वच शिक्षकांना भरावा लागला.

ठळक मुद्देआर्थिक ताण : कोरोनाच्या डे-नाईट ड्युटीमुळे शिक्षक वैतागले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : कोरोनामुळे सर्वांवरच परिणाम झाला आहे. त्यातुन शिक्षक सुद्धा सुटले नाही. मागील दोन महिन्यांपासुन शिक्षकांचे वेतनच झाले नसल्यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षक सध्या आर्थिक कोंडीमध्ये सापडले आहे. विशेष म्हणजे, फेब्रवारी महिन्याचे वेतन इन्कमटॅक्स देण्यामध्ये तर मार्च महिन्यामध्ये कोरोनाची २५ टक्के कपात आणि एप्रिल महिन्याचा जून महिना आला असतानाही वेतनच झाले नसल्यामुळे जगायचे कसे, असा प्रश्न या शिक्षकांना पडला आहे.
जिल्हा परिषद अंतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या शाळांतर्गत जिल्ह्यात पाच हजारांवर शिक्षक आहे. या शिक्षकांचे दरवेळी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात वेतन होते. मात्र यावेळी दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी वेतन झालेच नाही. प्रत्येक वर्षामध्ये मार्च महिन्यामध्ये साधारणत: इन्कमटॅक्स भरावा लागतो. सदर टॅक्स कमी अधिक प्रमाणात सर्वच शिक्षकांना भरावा लागला. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या पगारातून अनेक शिक्षकांचे वेतन कपात झाले. त्यामुळे मार्च महिन्यात शिक्षकांना आर्थिक गणित जुळवावी लागली. पुढील महिन्याच्या वेतनातून आर्थिक समस्या सुटतील, अशी अपेक्षा असतानाच कोरोनाचे संकट घोंघावले आणि शासन आदेशानुसार प्रत्येक शिक्षकांच्या वेतनातून २५ टक्के रक्कम कपात करण्यात आली. त्यामुळे याही महिन्यामध्ये त्यांचे नियोजन कोलमडले. कसे बसे करीत यातून मार्ग काढत असतानाच एप्रिल महिन्याचे मेमध्ये भेटणारे वेतन अद्यापही झाले नाही. त्यातच आता जून महिन्याला सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे घरखर्च, भाडे, शिक्षण, मुलांचा खर्च कसा भागवायचा असा प्रश्न शिक्षकांना सतावत आहे. त्यातच आता जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश शिक्षकांची शाळांमध्ये कोरोना ड्यूटी लावण्यात आली आहे. प्रत्येक शिप्टमध्ये आठ तास ड्यूटी करावी लागत असल्यामुळे हा अतिरिक्त ताणही त्यांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न निकाली काढावा, अशी मागणी केली जात आहे.

देयक मंजुरीची प्रतीक्षा
जिल्हा परिषदअंतर्गत असलेल्या शिक्षकांचे वेतन प्रथम शिक्षण विभाग मंजूर करून वित्त विभागाकडे पाठवितात. त्यानंतर त्रुटी दुरुस्त करून वित्त विभाग कोषागार विभागात बिल सादर करतात. यावेळी मात्र शिक्षण विभागाने वित्त विभागाकडे वेतनासंदर्भात कागदपत्र पाठविले. मात्र या विभागातून वेतनाचे बिलच मंजूर झाले नसल्यामुळे शिक्षकांचे वेतन अडल्याचे बोलल्या जात आहे.