कृषी विद्यापीठ आराखडा सादर करा

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प पर्यटन विकास आराखडा व मूल येथे प्रस्तावित कृषी विद्यापीठ आराखडा, चंद्रपूर शहरातील बाबुपेठ उड्डाणपूल, रामाळा,..

चंद्रपूर : ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प पर्यटन विकास आराखडा व मूल येथे प्रस्तावित कृषी विद्यापीठ आराखडा, चंद्रपूर शहरातील बाबुपेठ उड्डाणपूल, रामाळा, मूल व बाम्हणी तलावाचे सौदर्यीकरण, झरपट नदी सौदर्यींकरण या बाबींचा अर्थसंल्पीय भाषणात समावेश करण्यासाठीचे नियोजन तात्काळ सादर करण्याच्या सूचना अर्थमंत्री व चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रशासनाला दिल्या. जिल्ह्याची १०६ कोटींची अतिरिक्त मागणी असून यापैकी ५० कोटींची अतिरिक्त मागणी मंजूर करण्याबाबत अर्थमंत्र्यांनी या बैठकीत सहमती दर्शविली.
विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपूर येथे सभागृहात सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली चंद्रपूर जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन २०१५-१६ चा आढावा घेण्यात आला. या सभेस ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर, जिल्हा परिषद अध्यक्षा संध्या गुरुनुले, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंग, जिल्ह्यातील आमदार शोभाताई फडणवीस, नाना श्यामकुळे, सचिव प्रविणसिंह परदेशी, विभागीय आयुक्त अनुपकुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशुतोष सलिल व जिल्हा नियोजन अधिकारी एम.एम. सोनकुसरे उपस्थित होते.
ताडोबा विकासासोबतच वनौषधी, बांबु प्रक्रिया, राईस क्लस्टर, मत्स्य व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय, कृषी विद्यापीठ मूल, शिंगाडा उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न, अद्ययावत वन अकादमी या विषयाचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्हा नियोजन समितीने जिल्ह्याचा १३५ कोटींचा सर्वसाधारण विकास आराखडा मंजूर केला असून जिल्ह्याची १०६ कोटींची अतिरिक्त मागणी आहे. यापैकी ५० कोटींची अतिरिक्त मागणी मंजूर करण्याबाबत अर्थमंत्र्यांनी या बैठकीत सहमती दर्शविली.
जिल्हा नियोजन आराखड्यातील अतिरिक्त मागणीचे तर्कशास्त्र काय आहे, वैशिष्टयपूर्ण योजना व रोजगार निर्मितीचा आराखडा या विषयावर आजच्या बैठकीत भर देण्यात आला. गाभा व बिगरगाभा क्षेत्राचा निधी ५०:५० टक्के करता येईल का, यावर विचार करण्यात येईल असे ते म्हणाले. अंगणवाडी खोली बांधकामासाठी सर्व शिक्षा अभियानातून निधी मिळत असल्याने जिल्हा नियोजनमध्ये अंगणवाडी खोली बांधकाम प्रस्तावित करु नये, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना शासन सुरु करीत आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते बांधकाम यापुढे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत प्रस्तावित करावेत, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. पोकलॅड व जेसीबीसारखी उपकरणे जिल्हा नियोजनमधून खरेदी करावी, असेही त्यांनी सूचविले. (शहर प्रतिनिधी)