आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात विद्यार्थ्यांचा ठिय्या

ग्रामीण भागातील आदिवासी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण मिळावे, त्यांचा विकास व्हावा या उद्देशाने शासनाने आदिवासींसाठी विविध योजना सुरु केल्या आहेत. मात्र या योजना आता

संस्थेने प्रवेश नाकारला: चंद्रपूर, नागपूर येथील शाळांत प्रवेश देण्याची मागणीचंद्रपूर : ग्रामीण भागातील आदिवासी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण मिळावे, त्यांचा विकास व्हावा या उद्देशाने शासनाने आदिवासींसाठी विविध योजना सुरु केल्या आहेत. मात्र या योजना आता त्यांच्यासाठी त्रासदायक ठरत आहे. दरम्यान बुधवारी विद्यार्थ्यांनी आदिवासी एकात्मिक प्रकल्प कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले. पालकांनी विभागाकडून सुचविलेल्या कोरपना, राजुरा येथील शाळा नाकारल्या असून चंद्रपूर किंवा नागपूर येथील शाळांमध्ये प्र्रवेश देण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान संघटनेच्या शिष्टमंडळाने आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड यांची मुंबई येथे भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. येथील आंदोलनकर्त्यांनी जोपर्यंत मॅक्रुन स्टुडंट अ‍ॅकेडमीच्या संस्थापकावर कारवाई होणार नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांतर्गत १२३ विद्यार्थ्यांना निवासी इंग्रजी शिक्षणासाठी येथील मॅक्र्रुन स्टुडंट अ‍ॅकेडमीमध्ये प्रवेश दिला. या शाळेत विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. तसा शासनासोबत या संस्थेने करारही केला आहे. मात्र सदर संस्थेने देण्यात येणारा निवासी भत्ता परवडत नसल्याचे कारण सांगून पालकांनी शाळेतून विद्यार्थ्यांना काढण्याचे सांगितले. आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांतर्गत शिकविण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शासन ३२ हजार ५०० रुपये प्रती विद्यार्थी एका वर्षांसाठी खर्च करते. मात्र हा निधी परवडत नसल्याचे संस्थेने शासन तसेच आदिवासी विकास विभागाला कळविले आहे. मात्र यावर कोणतेही उपाययोजना करण्यात न आल्याने संस्थेने विद्यार्थ्यांच्या पालकांना टीसी घेऊन जाण्याचे सांगितले. बुधवारी काही पालकांनी येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय गाठून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा मुद्दा उपस्थित केला. आदिवासी विकास विभागाने या विद्यार्थ्यांसाठी कोरपना तालुक्यातील स्कॉलर्स सर्च अ‍ॅकाडमी तसेच राजुरा तालुक्यातील इंफट जिजस कॉन्व्हेंटमध्ये प्रवेशासाठी निवड केली. मात्र या शाळांत विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देता चंद्रपूर किंवा नागपूर येथील शाळांत प्रवेश द्यावा, अशी मागणी पालकांनी रेटून धरली. (नगर प्रतिनिधी)