रुग्णकल्याण समित्यांचा निधी थांबविला

ग्रामीण भागातील जनतेला आरोग्याच्या दृष्टीने प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र महत्त्वाची आहेत.

अत्यावश्यक सेवांची अडचण : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान कोलमडले
अनेकश्वर मेश्राम बल्लारपूर
ग्रामीण भागातील जनतेला आरोग्याच्या दृष्टीने प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र महत्त्वाची आहेत. या केंद्राच्या माध्यमातून नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाते. मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा तुटवडा व रुग्ण कल्याण समित्यांचा निधी अडविण्यात आल्याने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान कोलमडले आहे.
आजघडीला ७० ते ८० टक्के जनता ग्रामीण भागात वास्तव्याला आहे. शासन व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू ग्रामीण जनता असून सुलभ आरोग्य सेवा मिळणे, क्रमप्राप्त आहे. ‘आरोग्य ज्याचे घरी, लक्ष्मी तेथे वास करी’ असे असताना सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ग्रामीण जनतेला वाऱ्यावर सोडल्यागत स्थितीत आणून ठेवले आहे. परिणामी जनतेला खासगी दवाखाण्याची वाट धरून आर्थिक भार सहन करण्याची वेळ आली आहे. यावर उपाययोजना करण्यास सद्यातरी आरोग्य विागाला यश आले नाही. अपुऱ्या मनुष्यबळाचा व निधीच्या कमतरतेचा थेट फटका रुग्णसेवेवर अवलंबून असणाऱ्या ग्रामीण नागरिकांना सोसावा लागत आहे.
ग्रामीण जनतेचे आरोग्यमान उंचावण्यासाठी व सुलभ आरोग्य सेवा देण्यासाठी जिल्ह्यात एकूण ५८ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ३३९ आरोग्य उपकेंद्र कार्यरत आहेत. जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाचे यावर नियंत्रण आहे. यातील बहुतेक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र आदिवासी व दुर्गम भागात आहेत. अनेक ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी आहेत, तर परिचारिका नाही. तर कुठे औषधी निर्माताच नाही, अशी अवस्था सार्वजनिक आरोग्य सेवेची झाली आहे. फिरते आरोग्य पथक कार्यरत आहेत. मात्र त्याला नावापुरतेचे मर्यादित ठेवण्यात आल्याचा प्रकारही दिसून येत आहे.
आरोग्य सेवा देण्याच्या अनुषंगाने प्राथमिक आरोग्य केंद्र व आरोग्य उपकेंद्र स्तरावर वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, सहायक प्रसविका, आरोग्य सहायक, औषधी संयोजक, आरोग्य सेवक, आरोग्य विस्तार अधिकारी, कुष्ठरोग तंत्रज्ञ, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आदी पदाला मंजुरी आहे. मात्र यातील कित्येक पदे काही महिन्यापासून भरण्यात आलेच नाही. याचा विपरित परिणाम रुग्णांवर होत आहे. दुर्गम भागात आरोग्य सेवा दुर्लभ झाली असून याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे.