कार्यरत नसतानाही आयुक्तांना चंद्रपूर मनपाकडून वेतन

शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नव्या निविदेत जादा दराने निविदा दिल्याचे कारण पुढे करून कंत्राटदारास वेठीस ...

रजेचा पगार चंद्रपुरातून : जळगाव येथे बदली झाल्यानंतर घेतली होती रजा चंद्रपूर : शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नव्या निविदेत जादा दराने निविदा दिल्याचे कारण पुढे करून कंत्राटदारास वेठीस धरून चंद्रपूरकरांचा पैसा वाचविण्यासाठी धडपडणारे चंद्रपूरचे आयुक्त सुधीर शंभरकर यांनी स्वत: मात्र चंद्रपूरकरांच्या सेवेत नसतानाही चंद्रपूर महानगरपालिकेकडून तब्बल ६ लाख रुपयांचे वेतन घेतले असल्याची बाब उजेडात आली आहे. आता चंद्रपूरकरांच्या हिताची नेमकी काळजी कुणाला असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. याबाबत पदाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे तक्रार करण्यात आल्याची माहिती स्थायी समितीचे सभापती संतोष लहामगे यांनी दिली.आयुक्त सुधीर शंभरकर यांनी चंद्रपूर मनपाकडून घेतलेले वेतन नियमाला अनुसरून असले तरी ज्या कालावधीतील हे वेतन काढण्यात आले, त्या कालावधीत तत्कालीन आयुक्त बोखड हे चंद्रपुरात कार्यरत होते. बोखड यांनाही त्याच कालावधीत वेतन देण्यात आले आहे. मग बोखड यांच्या कालावधीत वेतन देण्यात आले असताना विद्यमान आयुक्त सुधीर शंभरकर यांनाही त्याच कालावधीचे वेतन चंद्रपूर महानगरपालिकेने केवळ रजा परावर्तीत या सबबीखाली दिले आहे. आयुक्त सुधीर शंभरकर हे परभणी येथे आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना त्यांची जळगाव महानगरपालिकेत उपायुक्त म्हणून शासनाने बदली केली. मात्र शंभरकर यांनी जळगाव येथे रूजू न होता ते सुटीवर गेले. हा सुट्टयांचा कालावधी जवळपास ९ महिन्यांचा होता. इतक्या प्रदीर्घ कालावधीच्या सुट्टयानंतर त्यांची चंद्रपूर महानगरपालिकेत बदली झाली. मात्र ज्यावेळी ते सुट्टयावर होते त्यावेळी चंद्रपूरला आयुक्त म्हणून बोखड कार्यरत होते. बोखड सेवानिवृत्त झाल्यानंतर शंभरकर यांची चंद्रपूरला बदली झाली व ते येथे रूजू झाले.दरम्यान, आयुक्त सुधीर शंभरकर यांनी शासनास रजा मंजूर करण्याबाबतचे पत्र लिहिले व या पक्षाला अनुसरून नगरविकास खात्याच्या अप्पर सचिवांनी २९२ दिवसांच्या रजा मंजूर केल्यात.आयुक्तांना रजेचा पगार देणे नियमात बसणारे असले तरी एकाच कालावधीत मनपाने दोन आयुक्तांना दिलेले वेतन चर्चेचा विषय ठरला आहे. यासंदर्भात आयुक्त सुधीर शंभरकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही. (शहर प्रतिनिधी)ही कसली काटकसर ?राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे एकीकडे राज्य कर्जबाजारी आहे, असे सांगत काटकसरीचे धोरण अवलंबित असताना त्यांच्याच राज्यात तब्बल २९२ दिवस रजेवर असलेल्या अधिकाऱ्यांना वेतन दिल्या जात असेल तर या धोरणाचा उपयोग काय, असा प्रश्न आता चंद्रपूर महानगरपालिकेतील नगरसेवक उपस्थित करू लागले आहेत. आयुक्त म्हणून चंद्रपुरात सेवेत नसतानाही चंद्रपूरकरांच्या कराचा पैसा विद्यमान आयुक्तांना वेतन म्हणून देण्यात आला असल्याने आता नगरसेवकांमध्ये यावर चर्चा रंगू लागल्या आहेत. जनतेचा पैसा स्थानिक विकासासाठी न वापरता या पैशातून अधिकाऱ्यांना खुश करण्याचे धोरण असल्याची टिका होत आहे.