नगरपालिका निर्मितीचा प्रश्न अनुत्तरितच

शासनाच्या निकषापेक्षा अधिक लोकसंख्या, १५ वर्षापासूनची मागणी व ग्रामविकास मंत्रालयाकडून अधिसूचना जारी झाल्यानंतरही नगरपालिकेचा प्रश्न अधांतरीच दिसत आहे.

नागरिकांत संताप : आता पुन्हा करावा लागणार संघर्षघुग्घुस: शासनाच्या निकषापेक्षा अधिक लोकसंख्या, १५ वर्षापासूनची मागणी व ग्रामविकास मंत्रालयाकडून अधिसूचना जारी झाल्यानंतरही नगरपालिकेचा प्रश्न अधांतरीच दिसत आहे. सातत्याने मंत्रालयाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांकडून जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, स्थानिक ग्रामपंचायतीशी तातडीचे पत्रव्यवहार झाले आहेत. नगर परिषद निर्मितीसाठी रस्ता रोको आमरण उपोषण, व्यापारपेठ बंद व वीरुगिरीसारखे आंदोलनही झाले. तरीही घुग्घुस नगरपरिषद निर्मिती रखडलेलीच आहे. यामुळे आता संताप व्यक्त केला जात आहे.जिल्ह्यात विविध नगर परिषद, नगर पंचायती झाल्या. मात्र घुग्घुसबाबत गांभीर्याने विचार झाला न नाही. घुग्घुस हे औद्योगिक क्षेत्र आणि त्यापासून शासनाला कोट्यवधीचा महसूल प्राप्त होतो. गावाची लोकसंख्या ४० हजारापेक्षा अधिक आहे. भोगोलिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या गावाला नगर परिषदेचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी १५ वर्षापासून करण्यात येत आहे. राज्यात युतीचे शासन असताना नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र. जी. इ. एन. १०९०/३२५५/सीआर- ५२/६०/ नवी १६ दि. १ जून १९९९ ला अधिसूचना जारी केली आणि नगरपालिका निर्मितीबाबत सातत्याने जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व ग्रामपंचायतशी पत्र व्यवहार सुरु आहे. घुग्घुस नगर परिषद निर्मितीकरिता घुग्घुस गावाची लोकसंख्या पुरेशी असताना त्याला नकोडा गाव जोडणे गरजेचे नाही. याच गावाला नाही तर कोणत्याही गावाला जोडण्याची गरज नाही, या बाबत अनेकदा आमसभेचे ठराव, मासिक सभेचे ठराव घेवून शासनाला पाठविण्यात आले. मात्र अजूनही नकोडा गावाचा उल्लेख निघता निघत नाही.१५ वर्षापासून ग्राम विकास व जल संधारण विभाग, नगरविकास मंत्रालय यांच्याकडून घुग्घुस नगर स्थापनेसंदर्भात वेळावेळी अनेक पत्रव्यवहार करुन माहिती मागविण्यात आली. २५ डिसेंबर २०१२ ला नगर विकास मंत्रालयाकडून जिल्हाधिकारी यांना तात्काळ फॅक्स संदेश पाठवून प्रस्तावित ग्रामपंचायतीचा चालू कार्यकाल, औद्योगिक क्षेत्राबाबत चातुर्शिमा दर्शविणारा नकाशा, ग्रामपंचायतीच्या कर्मचारीवर्गाबाबत २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या, अकृषिक रोजगाराची टक्केवारी या बरोबरच अन्य आवश्यक माहिती मागितली. त्याप्रमाणे संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन २७ जानेवारी १२ पर्यंत माहिती पुरविण्याचे निर्देश दिले आणि ती माहिती शासनाला पाठविण्यात आली. त्यावेळी नगरवासियांना नगर परिषद निर्मिती घोषणा होईल, याची आशा होती. मात्र माशी कुठे शिंकली व परत मंत्रालयाकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रपत्र पाठवून माहिती मागितली. मात्र जिल्हा परिषदेने चुकीची माहिती पाठविली आणि तो प्रस्ताव तसाच राहिला. शासनाकडून घूमजावघुग्घूस गावाची लोकसंख्या १५ वर्षापूर्वीच घुग्घुस नगर परिषदेच्या निर्मितीसाठी पुरेशी होती. या नगर परिषद स्थापनेकरिता कोणत्याही गावाची गरज नसताना शासनाने मे २०१५ ला या क्षेत्रातील नकोडा, उसेगाव, म्हातारदेवी, शेणगाव ग्रामपंचायतीला पत्र पाठवून नगर परिषद निर्मितीसंदर्भात ना हरकत प्रमाणपत्र मागविले. हा एक नवीन उपक्रम शासनाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून केला आहे.मागील वर्षी शासनाकडून वारंवार पत्रव्यवहार होत असले तरी नगरपरिषद निर्मिती होत नसल्याने घुग्घुस नगर परिषद स्थापना संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली. त्या समितीच्या वतीने घुग्घुसमध्ये रस्ता रोको, घुग्घुस बंद, आमरण उपोषण, टॉवरवर चढून वीरुगिरीसारखे आंदोलन छेडले. मात्र या आंदोलनाकडे या क्षेत्राच्या कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने ढुंकून पाहिले नाही. ज्या दिवशी विरुगिरी आंदोलन झाले. त्या दिवशी पूरक साडेपाच कोटीच्या नळ योजनेचा भूमिपूजन सोहळा होता, त्या सोहळ्यासाठी आ. नाना श्यामकुळे, तत्कालीन आमदार व वर्तमान वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर घुग्घुसमध्ये उपस्थित होते. त्यात आंदोलन व नगर परिषदेचा विषयावर कोणीही वाच्यता केली नसून घुग्घुस शहर आदर्श गाव बनविण्याची घोषणा केली. घुग्घुस नगरपरिषद निर्मितीकरिता झालेल्या आंदोलनाची दखल मात्र जिल्हाधिकारी यांनी घेतली आणि ३० आॅगस्टला घुग्घुस नगर परिषद स्थापना संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेवून त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या होत्या. (वार्ताहर)