जाचक अटींमुळे स्वच्छता अभियानाच्या उद्देशाला मुठमाती

केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत देशातील गावे गोदरीमुक्त करण्याचा संकल्प केला.

सुधारणांची गरज : गरीबच शौचालय अनुदानापासून वंचित आशिष देरकर कोरपना केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत देशातील गावे गोदरीमुक्त करण्याचा संकल्प केला. मात्र जाचक अटींमुळे या योजनेला खीळ बसली असून शौचालय बांधायला अनुदानाची गरज असलेल्या गरिबांनाच शौचालय अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे. शासकीय नियमानुसार यापूर्वी ज्या लोकांनी शौचालय योजनेचा लाभ घेतला असेल, त्यांना दुसऱ्यांदा लाभ घेता येत नाही. यामध्ये घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेल्यांनाही शौचालयाचे अनुदान घेता येणार नाही. कारण घरकुलमध्ये शौचालयाचे अनुदान समाविष्ठ होते आणि सोबतच शौचालय बांधायचे होते. मात्र यापूर्वी अनेक लोकांनी १८ हजार रुपयांच्या अनुदानापासून घरकुल घेतले. १८ हजार रुपयात घरासह शौचालय कसे बांधायचे, हा प्रश्न लोकांसमोर होता. त्यामुळे अनेकांनी तेव्हा शौचालय बांधले नाही. अशीच अवस्था ८५ हजार व ९५ हजार रुपयांच्या घरकुलांचीसुद्धा आहे. काही लोकांनी घरकुलातील शौचालय न बांधल्यामुळे त्यांचे अनुदानसुद्धा शासनाने दिले नाही. मात्र १२ हजार रुपये अनुदानाच्या योजनेत घरकुलाचा लाभ घेतलेल्या लोकांचासुद्धा समावेश आवश्यक आहे. कारण गावा-गावात घरकुल असणाऱ्या लोकांचेच बाहेर शौचास जाण्याचे प्रमाण जास्त आहे. उघड्यावर शौचाला बसू नये, हा स्वच्छ भारत मिशनचा उदेश आहे. मात्र घरकुल असून शौचालय नसणाऱ्या गरिबांना अनुदान नसल्यामुळे या योजनेला खीळ बसत आहे. १०० टक्के हागणदारी मुक्तीचा उद्देश सपशेल अयशस्वी होताना दिसत आहे. एवढेच नाही तर ज्यांनी याअगोदर शौचालयासाठी ५०० रुपये व १२०० रुपये अनुदान उचलले आहे अशांना पण शौचालय अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे. ५०० व १२०० रुपये त्यावेळी बक्षीस म्हणून दिल्या जात होते. मात्र आता बक्षीस म्हणून मिळणाऱ््या १२ हजार रुपयात शौचालयाचे बांधकाम होते इतकी तफावत दोन्ही रकमेमध्ये आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे शौचालय नाही अशा सर्व कुटुंबांचा समावेश या योजनेत व्हायला पाहिजे. २-३ वषार्पूर्वी ५०० रुपये व १२०० रुपयात लोकांनी तात्पुरते शौचालय बांधकाम केले. मात्र आता त्यांचे शौचालय अस्तित्वात नाही. त्यामुळे शौचालयाचा पंचनामा करून अशाही लोकांना शौचालय योजनेचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी गावागावातून होत आहे. अन्यथा स्वच्छ भारत मिशन यशस्वी होईल, याची शाश्वती नाही. ग्रामपंचायतीच्या मध्यस्थीने अनुदान द्यावे शौचालयाचे अनुदान सरळ-सरळ लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येत आहे. २६ जानेवारीपर्यंत शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ग्रामपंचायतींना दिले आहे. १२ हजार रुपयांच्या अनुदानात शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे अनेक लाभार्थी स्वत: बांधकाम करण्यास तयार नाही. अशावेळी ग्रामपंचायत कंत्राटदाराला काम देऊन बांधकाम पूर्ण करू शकतो. मात्र अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यात आॅनलाईन जमा होत असल्याने लाभार्थ्यांकडून रक्कम वसूल करणे ही तारेवरची कसरत ठरत आहे. म्हणून शासनाने ग्रामपंचायतीच्या मध्यस्थीने अनुदान द्यावे, अशी मागणी ग्रामपंचायती करीत आहे. बेसलाईन सर्वेमध्ये चुका शासनाने २०१२ मध्ये बेसलाईन सर्व्हे केला. या बेसलाईन सर्व्हे त्यावेळी ग्रामपंचायतींकडून गांभीर्याने घेतला गेले नाही. त्यामुळे ज्यांच्याकडे शौचालय नाही अशांच्या घरी होय दर्शविले आहे. आणि ज्यांच्याकडे आहे त्यांच्या घरी नाही दर्शविले आहे. त्यामुळे शौचालय बांधकामाचे लक्ष पूर्ण होताना दिसत नाही. आणि गरजू लाभापासून वंचित राहत आहे. बेसलाईनमधील चुका ग्रामसभेच्या माध्यमातून दुरुस्त करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. लाभार्थ्यांपेक्षा शौचालय जास्त अनेक ग्रामपंचायतींना दिलेल्या शौचालय बांधकाम उद्देशानुसार विचार केल्यास शौचालय मंजुरीपेक्षा लाभार्थी कमी अशी अवस्था आहे. त्यामुळे नवीन लाभार्थ्यांची ग्रामसभेच्या माध्यमातून निवड करून दिल्यास शासनाने मंजुरी द्यायला पाहिजे. यामुळे योजना यशस्वी होऊ शकेल. घरकुल अनुदानातून ज्या लाभार्थ्यांनी शौचालय बांधले नाही व ज्यांनी-ज्यांनी शौचालयाचे अनुदान उचलले नाही, अशा लाभार्थ्यांचे पंचायत समितीला रेकार्ड आहे. शौचालयाचे अनुदान बाकी असल्यास अशा लोकांना नव्याने शौचालय देता येतील. गाव हागणदारीमुक्त करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना लोकांच्या सहकार्याची गरज आहे. - संदीप घोन्सिकर, गटविकास अधिकारी, पं.स. कोरपना