महसूल वाढीसाठी ऑनलाईन जनसुनावणीचा खटाटोप

चंद्रपूर जिल्हा प्रदूषणात कुप्रसिध्द आहे. वायू, ध्वनीसोबतच जिल्ह्यात जलप्रदूषण भयंकर रुप धारण करीत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात लिलाव करण्यात येणारे ३४ रेतीघाट आहेत. कोरोना संसर्गामुळे राज्य शासन आर्थिक विवंचनेत आले आहे. त्यामुळे महसूलवाढीसाठी विविध विभागावर दबाव टाकला जात आहे. प्रत्येक विभाग महसूल वाढीसाठी प्रयत्नरत असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील रेतीघाटांचे अद्याप लिलाव झालेले नाही.

ठळक मुद्देकायद्यात तरतूदच नाही : पर्यावरणप्रेमींचा जोरदार विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : कोरोनामुळे सध्या राज्य शासनाची तिजोरी रिकामी झाली आहे. त्यामुळे महसूलवाढीचा निर्देश शासनाने सर्व विभागांना दिले आहे. या महसूलवाढीसाठी जिल्हा प्रशासनाने बुधवारी चक्क जनसुनावणीच ऑनलाईन घेतली. रेतीघाट लिलावसारख्या संवेदनशिल विषयावर ही जनसुनावणी असल्याने याला पर्यावरणप्रेमींनी जोरदार विरोध केला.चंद्रपूर जिल्हा प्रदूषणात कुप्रसिध्द आहे. वायू, ध्वनीसोबतच जिल्ह्यात जलप्रदूषण भयंकर रुप धारण करीत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात लिलाव करण्यात येणारे ३४ रेतीघाट आहेत. कोरोना संसर्गामुळे राज्य शासन आर्थिक विवंचनेत आले आहे. त्यामुळे महसूलवाढीसाठी विविध विभागावर दबाव टाकला जात आहे. प्रत्येक विभाग महसूल वाढीसाठी प्रयत्नरत असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील रेतीघाटांचे अद्याप लिलाव झालेले नाही. कोरोना संसर्गामुळे २३ मार्चलाच देश लॉकडाऊन करण्यात आला. त्यामुळे संपूर्ण उन्हाळा गेला, मात्र रेतीघाटाचा लिलाव होऊ शकला नाही. आता महसूल वाढविण्याचे उद्दिष्ट असल्यामुळे अचानक प्रशासनाला रेतीघाट लिलावाची आठवण झाली. दरम्यान, बुधवारी जिल्ह्यातील रेतीघाट लिलावसंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने ऑनलाईन जनसुनावणी घेतली. मात्र पर्यावरणाशी निगडित संवेदनशिल विषयावर ऑनलाईन कशी काय घेण्यात येऊ शकते, असे म्हणत चंद्रपुरातील पर्यावरण प्रेमींना याला कडाडून विरोध केला. तत्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन यावर आपला आक्षेप नोंदविला.अवलंबित व्यक्तीच अनुपस्थितरेती घाटाचा संबंध नद्यांशी येतो. आणि नद्या अनेक जणांच्या उपजिविकेचे साधन आहेत. शेतकरीबांधव, मासेमारी करणारे व्यक्ती, गावखेड्यातील नागरिक या जनसुनावणीला उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. मात्र हा वर्ग गरीब आणि अज्ञानी असल्यामुळे ऑनलाईन जनसुनावणी तो उपस्थित राहिला नाही. त्यामुळे त्यांचा आक्षेप या जनसुनावणीत सहाजिकच ऐकून घेण्यात आला नाही, असा आरोप ग्रिन प्लॅनेटचे अध्यक्ष प्रा. सुरेश चोपणे, पर्यावरणप्रेमी प्रा. योगेश दुधपचारे, सचिन वझलवार यांनी केला आहे.एनटीपीसीच्या वेबसाईटवर जागांचा उल्लेखच नाहीरेतीघाट लिलावासंदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आपल्या वेबसाईटवर सूचना टाकली आहे. लिलावाची तारीख व वेळ या वेबसाईटवर आहे. मात्र कोणत्या घाटाचा लिलाव आहे, त्याचा उल्लेख नाही. केवळ रेतीघाटांची संख्याच नमूद असल्याचा आरोपही पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. नदीचे पात्र, तेथील रेती व एकूण परिस्थितीचा अभ्यास करून तसा डाटा या वेबसाईटवर असायला हवा होता, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.प्रशासन आणखी घाटांच्या लिलावाच्या तयारीतजिल्ह्यात अनेक घाटांवर बऱ्यापैकी रेती आहे. मात्र गावकऱ्यांचा आक्षेप व पर्यावरणाची समस्या लक्षात घेता अनेक घाटांचा लिलाव होत नाही. मात्र यावेळी अडीच लाख टन रेतीची मागणी असल्याचे सांगत प्रशासन जिल्ह्यात काही दिवसात आणखी काही घाटांचा लिलाव करण्याची शक्यताही आता पर्यावरणप्रेमींमध्ये व्यक्त होत आहे.रेतीघाट लिलाव ही प्रक्रिया पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशिल आहे. त्यामुळे अशा विषयांवर जनसुनावणी ऑनलाईन घेण्यात येऊ नये. या जनसुनावणीत घाटांशी निगडित बरेच लोक अनुपस्थित असतात. सध्या देश कोरोनाशी सामना करीत आहे. यातून सर्व सावरल्यानंतर रेतीघाट लिलाव प्रक्रिया राबवावी, अशी आमची मागणी आहे. आमचा आक्षेप आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नोंदविला आहे.- प्रा. सुरेश चोपणे,अध्यक्ष ग्रिन प्लॅनेट, चंद्रपूर.