वनदाव्याबाबत नोटीस : वनमंत्र्यांनी पट्टेवाटपाचा दावा पूर्ण करावा

अनुसूचित जमाती व इतर वननिवासी वनहक्क मान्य करण्यासाठी अतिक्रमणधारकांना उपविभागीय

कोठारी : अनुसूचित जमाती व इतर वननिवासी वनहक्क मान्य करण्यासाठी अतिक्रमणधारकांना उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून त्रुट्यांची पूर्तता करण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आल्या आहेत. नोटीस प्राप्त होताच अतिक्रमणधारकांची तारांबळ उडाली आहे. यात वारंवार त्रुटींची पूर्तता करण्याची मागणी करण्यात आल्याने अतिक्रमणधारकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी वनहक्क मान्य करण्यासाठी अधिनियम २००६चा नियम २००८ व सुधारणा नियम २०१२ मधील तरतुदीनुसार आपला दावा ग्रामसभेमार्फत प्राप्त झालेला असून या प्रकरणात त्रुटी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामध्ये १ ते १४ त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी नोटीस पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यात तीन पिढ्यांचा पुरावा मागविण्यात आला आहे. नोटीस प्राप्त होताच अतिक्रमणधारकांनी त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी धावपळ सुरू केली आहे. त्यात त्यांचे नाहक आर्थिक नुकसान होत आहे. त्रुटीबाबत वारंवार मागणी करून अतिक्रमणधारकांना शासनस्तरावरून त्रस्त करण्यात येत आहे. १९७२ पासून किंवा त्यापूर्वीपासून आदिवासी आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालविण्यासाठी झुडपी जंगलात वास्तव्य करून शेती करीत आहेत. त्याची नोंद शासनस्तरावर करण्यात आली आहे. अतिक्रमण धारकांना कसत असलेल्या जमीनीचे पक्के पट्टे मिळावे, त्यांचा हक्क प्राप्त व्हावा, यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून आंदोलन, निवेदने देण्यात आली. सध्या राज्याचे वनमंत्री असलेले व यापूर्वी विधानसभेचे नेतृत्व करणारे आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी अतिक्रमणधारकांना हक्क मिळाला पाहिजे, यासाठी वेळोवेळी पुढाकार घेतला होता. मात्र या प्रकरणात आजपर्यंत केवळ आश्वासन मिळले आहे. (वार्ताहर) जिल्ह्यात अतिक्रमणधारकांची संख्या मोठी असून त्यातील नाममात्र आदिवासींना पट्टे वितरित करण्यात आले आहेत. मात्र अनेकजण त्यापासून वंचित आहेत. हे आदिवासी पट्टयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासनस्तरावरून वेळोवेळी त्रुटींची पूर्तता करण्याची मागणी करून अतिक्रमणधारकांना वेठीस धरण्यात येत आहे. तीन पिढ्यांचा पुराव्याची अट रद्द करून त्वरित पट्टे वितरीत करावेत. - अनिल वनकर, सामाजिक कार्यकर्ता, कोठारी