लोकमत न्यूज नेटवर्कचिमूर : आजवरच्या सरकारने ओबीसी समाजाचे शोषणच केले आहे. सरकारला ओबीसींची जनगनणा करण्यास बाध्य केले पाहिजे. आपण आपल्या न्याय हक्कासाठी लढलो पाहीजे. मंडल आयोग ओबीसीना लागृ झाला मात्र त्याचा विपर्यास होत आहे. मंडल आयोगातील शिफारसी हा ओबीसीचा गाभा असला तरी ओबीसीना न्याय मिळत नाही. यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने मुर्हतमेढ रोवली आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने ओबीसींना न्याय देन्याचे काम होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील ओबीसी बांधवांनी एकत्र येऊन आपल्या न्याय हक्कासाठी अविरत लढन्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन सचिन राजुरकर यांनी केले.राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघ जिल्हा चंद्रपूरच्या वतीने शिक्षक सोसायटी सभागृहात राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकाऱ्याची बैठक पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीत ओबीसीची कार्यकारणी गठित करण्यात आली. अध्यक्ष म्हणून राजेंद्र शेंडे, उपाध्यक्ष अमित लवणकर, लोथे, रेवतकर, सरचिटणीस मनोज कामडी, कोषाध्यक्ष कवडु लोहकरे, कार्याध्यक्ष गोविंद गोहणे, सचिव मनोज मानकर, सहसचिव सुनिल केळझरकर, सल्लागार डॉ संजय पिठाडे, डॉ चंद्रभान खंगार, सुभाष शेषकर यांची निवड करण्यात आली. संचालन व प्रास्तविक रामदास कामडी तर आभार नवनिवार्चीत अध्यक्ष राजेंद्र शेंडे यांनी मानले.
न्याय हक्कासाठी अविरत लढण्याची गरज
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 29, 2019 00:25 IST
मंडल आयोगातील शिफारसी हा ओबीसीचा गाभा असला तरी ओबीसीना न्याय मिळत नाही. यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने मुर्हतमेढ रोवली आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने ओबीसींना न्याय देन्याचे काम होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील ओबीसी बांधवांनी एकत्र येऊन आपल्या न्याय हक्कासाठी अविरत लढन्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन सचिन राजुरकर यांनी केले.
न्याय हक्कासाठी अविरत लढण्याची गरज
ठळक मुद्देओबीसी संघटनेची बैठक व कार्यकरिणी गठित