चिमूर : केंद्र शासनाच्या धर्तीवर युती सरकारने राज्यात सुरू केलेली आमदार आदर्श ग्राम योजना गुंडाळण्याचा डाव शासनाने आखला आहे. गाव निवड करण्याचे पत्रच जिल्हा प्रशासनाला राज्य शासनाकडून प्राप्त न झाल्याने ही योजना बासनात गुंडाळणार, अशी चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातील किमान तीन ग्रामपंचायतींचा विकास साधण्याचे उद्दिष्ट या योजनेत देण्यात आले होते. नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी आदर्श गाव निवडीची योजना खासदारांकरिता जाहीर केली. त्यानंतर राज्यांनीदेखील ही योजना आमदारांसाठी लागू केली. सुरुवातीच्या काळात सर्व आमदारांनी गावनिवडीचा उत्साह दाखविला. मागील दोन वर्षांपासून मात्र खासदारांनी या योजनेकडे पाठ फिरविल्याचे समोर आले. याचीच री ओढत आमदारांनीदेखील या योजनेकडे कानाडोळा केला. आता तर नवीन सरकारने आमदारांना गाव निवडीचे आदेशच न दिल्याने ही योजना गुंडाळली जाणार, हे जवळपास नक्कीच झाले आहे.
बॉक्स
५७६ गावांचा विकास खुंटणार
राज्यातील २८८ आमदारांच्या वतीने आमदार आदर्श ग्राम योजनेतून एका तालुक्यातून एक गाव दत्तक असे एका विधानसभा क्षेत्रातून दोन गावाचा विकास या योजनेतून होत होता. मात्र महाविकास सरकारने अजूनही गावाच्या निवडीचे पत्रच जिल्हा प्रशासनास प्राप्त न झाल्याने राज्यातील २८८ विधानसभा क्षेत्रातील गावाचा विकास खुंटणार आहे.
कोट
आमदार आदर्श गाव योजना फडणवीस सरकारने सुरू केली होती. या योजनेतून अनेक गावात प्राथमिक सुविधेसह गावाचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरत होती. मात्र महाविकास आघाडी सरकारला गावाचा विकास करायचा नाही तर गावातील नागरिकांचा फक्त मतासाठी वापर करायचा आहे. त्यामुळे ही चांगली योजना गुंडाळण्याचा प्रयत्न या सरकारने चालविला आहे.
-कीर्तीकुमार भांगडिया
आमदार, चिमूर विधानसभा क्षेत्र.