वरोरा : अनेक शासकीय कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली. त्यामुळे त्यांना शासकीय रुग्णालयात अथवा खासगी रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागले. अशा कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्च मिळण्याची तरतूद शासनाने केली आहे. परंतु रुग्णालयात दाखल करताना कर्मचाऱ्यांची ऑक्सिजन पातळी ९५ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तरच त्या कर्मचाऱ्यांना शासन वैद्यकीय खर्च देणार आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचारी मदतीपासून वंचित राहणार आहेत.
पूर्वी शासनाच्या यादीमध्ये २७ आकस्मिक आजारांची नोंद होती. नुकताच कोविड-१९ या आजाराचा शासनाने समावेश केला आहे. ज्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली. ज्यांनी रुग्णालयात उपचार घेतले असेल, तर त्यांना वैद्यकीय खर्च शासन देणार आहे. परंतु रुग्णाला दाखल करतेवेळी रुग्णाच्या रक्तातील प्राणवायू पातळी ९५ टक्क्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. अशांनाच शासन वैद्यकीय खर्च देणार आहे. ज्या कोरोनाबाधित कर्मचाऱ्यांची ऑक्सिजन पातळी ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे व रुग्णालयात दाखल करून उपचार घेतला असेल, अशांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. या अटीमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. ही अट रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे.