बांबू कामगारांवर उपासमारीचे संकट

सिंदेवाही तालुक्यातील शिवनी-वासेरा वनपरिक्षेत्र शिवनी आणि संपूर्ण सिंदेवाही तालुक्यातील सर्व बांबू कामगार वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची अरेरावी आणि अनागोंदी,

स्वामित्व शुल्क : सूट देण्याची मागणी सिंदेवाही : सिंदेवाही तालुक्यातील शिवनी-वासेरा वनपरिक्षेत्र शिवनी आणि संपूर्ण सिंदेवाही तालुक्यातील सर्व बांबू कामगार वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची अरेरावी आणि अनागोंदी, मनमानी कारभाराने त्रस्त झाले आहेत. या क्षेत्रातील बांबुवर आधारित कार्यकुशलतेवर कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाची सोय करीत असलेल्या या कामगारांवर उपासमारीचे सावट आले आहे. महाराष्ट्र शासनद्वारे निर्गमित ५ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या पत्रानुसार नोंदणीकृत बांबू कामगारांना १ हजार ५०० बांबुचा पुरवठा निस्तार दरावर करावा, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या शासन निर्णयानुसार ७ हजार ९०० बुरूडांना बांबू व्यवसाय करण्याचा परवाना प्राप्त आहे. त्यामध्ये सर्व जिल्हा परिषद सर्कलनिहाय सिंदेवाही तालुक्यात वनपरिक्षेत्रातील सर्व मजुरांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. परंतु या विभागातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी २०१४च्या शासन निर्णयाला मानीत नाही, अशा तोऱ्यात वागत आहेत. तसेच त्याची पुनरावृत्ती संपूर्ण तालुक्यात वन विभागातर्फे होताना दिसत आहे. आजघडीला जिल्हा परिषद क्षेत्र मोहाळी-वासेरा, गुंजेवाही-लोनवाही, पळसगाव-नवरगाव, रत्नापूर-शिवणी या चारही जिल्हा परिषद क्षेत्रात समाविष्ठ असलेल्या प्रत्येक गावातील परिसरातील संपूर्ण बांबू कामगाराच्या परिवारावर उपासमारीचे सावट पसरले आहे. करिता तालुका काँग्रेस कमेटीचे अध्यक्ष अरुण कोलते यांच्या नेतृत्वात अरविंद जैस्वाल, वीरेंद्र जैस्वाल, रमाकांत लोधे, हरिभाऊ बारेकर, सीमा सहारे, लता सुरपाम आदीनी निवेदन दिले. (शहर प्रतिनिधी)