प्रकल्पग्रस्तांची पदयात्रा चंद्रपुरात

ऑनलाईन लोकमतचंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्याला औद्योगिक जिल्हा म्हणून ओळख मिळवून देण्यात सिमेंट उद्योगांचा सिंहाचा वाटा आहे. परंतु कोट्यवधीचा नफा मिळविणाऱ्यां या कंपन्या आता स्थानिकांच्या जीवावर उठल्या आहे. असाच काहीचा प्रकार अंबुजा सिमेंट उद्योगाने केला असून शासनाला जाब विचारण्यासाठी तब्बल ६० किमीची पदयात्रा करीत बुधवारी शेकडो प्रकल्पग्रस्त जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. अचानक ...

ठळक मुद्देजिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक : अंबुजाने केले आदिवासींना भूमिहीन

ऑनलाईन लोकमतचंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्याला औद्योगिक जिल्हा म्हणून ओळख मिळवून देण्यात सिमेंट उद्योगांचा सिंहाचा वाटा आहे. परंतु कोट्यवधीचा नफा मिळविणाऱ्यां या कंपन्या आता स्थानिकांच्या जीवावर उठल्या आहे. असाच काहीचा प्रकार अंबुजा सिमेंट उद्योगाने केला असून शासनाला जाब विचारण्यासाठी तब्बल ६० किमीची पदयात्रा करीत बुधवारी शेकडो प्रकल्पग्रस्त जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. अचानक प्रकल्पग्रस्त घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आल्याने एकच धावपळ उडाली.अंबुजा सिमेंट कंपनीच्या विरूध्द प्रकल्पग्रस्तांनी प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष पप्पु देशमुख यांच्या नेतृत्वात २० जानेवारीपासून दंड थोपटले आहे. या कंपनीने आपला उद्योग सुरू करण्यासाठी किमान १२ गावातील ५२७ आदिवासींची एक हजार २२६ हेक्टर जमीन अधिग्रहित केली. कंपनीने या सर्वांना अत्यल्प मोबदला देत नोकरीचे आश्वासन दिले. तब्बल १८ वर्षांनंतरही नोकरीचे आश्वासन पूर्ण न झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी प्रहारकडे धाव घेतली. २० जानेवारीला उपोषण करण्यात आल्यानंतर २४ जानेवारीला प्रहारच्या नेतृत्वात मोर्चा काढण्यात आला. मात्र तरीही प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीकडे लक्ष देण्यात आले नाही. त्यामुळे प्रहार व प्रकल्पग्रस्तांनी आपले आंदोलन सुरूच ठेवले. मंगळवारी प्रकल्पग्रस्तांनी सोनापूर ते जिल्हाधिकारी कार्यालय चंद्रपूर पदयात्रेला प्रारंभ केला. सोनापूर ते राजुरा पहिला टप्पा आटोपल्यानंतर मंगळवारी रात्री तिथे मुक्काम केला. त्यानंतर बुधवारी सकाळी पुन्हा राजुरा येथील बिरसामुंडा चौकात भगवान बिरसामुंडांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करून प्रकल्पग्रस्तांनी पदयात्रा सुरू केली. सायंकाळी ५ वाजताच्या सुमारास प्रकल्पग्रस्त जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. मागील १८ दिवसांपासून आपल्या न्याय हक्कासाठी प्रकल्पग्रस्त रस्त्यावर उतरले असताना जिल्हा प्रशासन चुप्पी साधून आहे. कायद्यानुसार राज्यातील कोणत्याही आदिवासीला भूमिहीन करता येत नाही. असे असताना अंबुजाने केलेला करार अवैध असून अंबुजा सिमेंट उद्योगावर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातंर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो का, अंबुजाने पेसा कायद्याचे उल्लंघन केले काय, याची चौकशी करून कारवाई करावी, प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी द्यावी व नवीन अधिग्रहण करार करावा, अशी मागणी जिल्हाधिकारी आशुतोष सलिल यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.पदयात्रेला ठिकठिकाणी पाठिंबाया पदयात्रेचे अनेक ठिकाणी स्वागत करण्यात आले. बल्लारपुरात स्वागतासह नागरिकांनी अल्पोपहाराची व्यवस्था केली होती. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयासमोर बाबूपेठ येथे धम्मचक्र स्पोर्टींग क्लब व नगरसेविका मून यांनी स्वागत केले आणि पदयात्रा समोर निघाली. महाकाली मंदिर येथे जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील कामगारांनी स्वागत केल्यानंतर गांधी चौकात दिव्यांगाच्या संघटनांनी आतषबाजी करीत प्रकल्पग्रस्तांना पाठिंबा दिला. आंबेडकर पुतळा येथे रिपब्लिकन स्टुडंट फेडरेशनने व राष्ट्रीय मुस्लीम हक्क संघर्ष समितीने जयंत टॉकीज चौकात पदयात्रेकरूंचा उत्साह वाढविला. जिल्हा परिषद येथे फुटपाथ असोशिएशन तर प्रियदर्शिनी चौकात वडगाव येथील मातृशक्तीने पदयात्रेचे स्वागत केले.अन्यथा आंदोलन तीव्रवारंवार मोबदल्याची मागणी करूनही अंबुजा कंपनी प्रकल्पग्रस्तांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. प्रशासनालाही वारंवार निवेदन देऊन मागणी रेटून धरल्यानंतर त्यांनीही याकडे लक्ष दिले नाही. मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येणार आहे.