हंसराज अहीर यांचे प्रयत्न : संपादित जमिनीकरिता मिळणार भक्कम मोबदलाचंद्रपूर : कोल इंडिया लिमिटेडच्या सब्सीडरी कंपनीसाठी अधिग्रहीत होत असलेल्या जमिनीला कवडीमोल भाव मिळत असल्यामुळे त्याविरुद्ध प्रदीर्घ संघर्ष करुन केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून दिला. यासाठी मागील एक दशकापेक्षा अधिक काळ संघर्ष करण्यात आला होता. त्यामुळे केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्या नेतृत्वात आता शेतकऱ्यांच्या घरी दिवाळी साजरी होत आहे. जमिनीच्या वाढीव दराकरिता केंद्रीय मंत्र्यांनी कोल इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार व संसदेत हा प्रश्न उचलून व मोठ्या प्रमाणात पत्रव्यवहार करुन प्रदीर्घ आंदोलने करुन शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती केली व आमची जमीन आमचा भाव ही उक्ती सार्थ ठरविली.महाराष्ट्र सरकारकडून फक्त संमतीची गरज होती. तीदेखील मिळवून दिली. कारण या सर्व प्रकरणात पैसा हा केंद्रीय मंत्र्यांनी संघर्ष करुन कोल इंडियाकडून आणला. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारची फक्त नाहरकरत प्रमाणपत्र देण्याची भूमिका होती. वेकोलि बल्लारपूर क्षेत्रात पौनी-२ या प्रकल्पात २८१ हेक्टर जमिनीला जुना दर म्हणजे प्रति एकर केवळ १९ हजार असताना व जुन्या दराने या प्रकल्पाला केवळ दोन कोटी रुपये मिळणार होते.त्यात २६ पट वाढ करुन ५३ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वाटल्या गेले आहेत. या प्रकल्पात २३६ नोकऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे. पौनी- ३ प्रकल्पात शेतकऱ्यांच्या ७०३ हेक्टर जमिनीला नव्यादराने १६० कोटी रुपये व ८०० नोकऱ्या येणाऱ्या काळात प्राप्त होणार आहे. म्हणजेच पौनी - २ व पौनी - ३ या प्रकल्पामध्ये २०० कोटी रुपयांच्यावर व १०० नोकऱ्यांच्यावर शेतकऱ्यांना मोबदला प्राप्त होणार आहे.बल्लारपूर क्षेत्रातील धोपटाळा युजीटूओसी या प्रकल्पात ८२१ हेक्टर जमीन संपादित होत असून त्यामुळे १६५ कोटी रुपये व १ हजार नोकऱ्या मिळणार आहे. सास्ती, बाबापूर, मानोली, कोलगाव इत्यादी गावाना याचा भक्कम लाभ होणार आहे. तसेच चिंचोली रिकास्ट या खदानीकरिता १६५ हेक्टर जमिनीचे संपादन होत असून सुब्बई व चिंचोली येथील शेतकऱ्यांना ३२ कोटी रुपये व २०० नोकऱ्या प्राप्त होणार आहे. एकंदरीत बल्लारपूर क्षेत्रात ४०० कोटीच्या वर रुपये व २५०० नोकऱ्या शेतकऱ्यांना प्राप्त होणार आहे. कोरपना तालुक्यातील पैनगंगा प्रकल्पामध्ये मौजा विरुर येथील ८३ टक्के जमीन अधिग्रहीत केल्यावर १७ टक्के उर्वरित जमीन अधिग्रहीत करण्यासाठी मागील दोन ते तीन वर्षापासून पाठपुरवठा करुन हा प्रश्न निकाली काढण्याकरिता सातत्याने वेकोली मुख्यालय येथे बैठका घेऊन व वेकोली प्रबंधनाला बाध्य करुन ही जमीन घेण्याबाबत प्रक्रिया सुरु झाली आहे.वेकोली वणी क्षेत्राद्वारे सेक्शन ४ कोल बेअरिंग अॅक्ट १९५७ नुसार हा प्रस्ताव वेकोलि मुख्यालय येथे पाठविण्यात आला आहे. या प्रकल्पाला पैनगंगा डिप ओसी हे नाव असून व मौजा विरुर येथील १०५ हेक्टर जमिनीचे संपादन होत आहे. सीएमपीडीआयएलचा रिपोर्ट आल्यावर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्या प्रयत्नामुळे हा प्रश्न निकाली निघालेला आहे. (प्रतिनिधी)
अखेर प्रकल्पग्रस्तांना मिळाला न्याय
By admin | Updated: June 2, 2016 02:39 IST