शेतकऱ्याने तहसील कार्यालयातच घेतले विष ! न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रशासनाची टाळाटाळ

प्रकृती गंभीर : शेतजमिनीचा फेरफार न झाल्याने टोकाचे पाऊल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भद्रावती (चंद्रपूर) : न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही शेतजमिनीच्या फेरफारचा निर्णय न घेतल्याने प्रशासनाच्या टाळाटाळीला कंटाळून एका शेतकऱ्याने थेट भद्रावती तहसील कार्यालयातच विष प्राशन केले. ही धक्कादायक घटना शुक्रवारी (दि. २६ सप्टेंबर) सायंकाळी ५:३० वाजता घडली. या घटनेने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. पीडित शेतकरी सध्या गंभीर अवस्थेत असून, त्याच्यावर चंद्रपूर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

परमेश्वर ईश्वर मेश्राम (वय ५५, रा. मोरवा) शेतकऱ्याचे नाव आहे. मेश्राम यांच्या पत्नीच्या माहितीनुसार, कुरोडा गावातील सर्व्हे क्र. ८७वरील शेती ही त्यांची वडिलोपार्जित मालमत्ता आहे. त्यांच्या वडिलांनी हयातीतच ही जमीन विधिवत त्यांच्या नावावर केली होती. मात्र, त्यानंतर इतर नातेवाइकांनी आक्षेप घेत न्यायालयात दावा दाखल केला होता. या प्रकरणात न्यायालयाने मेश्राम यांच्या बाजूने निकाल दिला असून, जमीन त्यांच्याच नावे असल्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. यानंतर त्यांनी फेरफारसाठी तहसील कार्यालयात अर्ज दाखल केला होता. मात्र, महिन्यांनंतरही महसूल विभागाने याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. उलट, विविध कारणांनी प्रकरण प्रलंबित ठेवले गेले. 

महसूल पंधरवडा सुरू असून, या कालावधीत शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांवर निर्णय घेतले जात आहेत. मेश्राम यांना आपले प्रकरण या मोहिमेत निकाली निघेल, अशी आशा होती. मात्र, वारंवार तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवूनही त्यांना केवळ निराशाच पदरी पडली.

शेवटी, मेश्राम यांनी तहसील कार्यालयाच्या आवारातच विषारी द्रव प्राशन केला. ते बेशुद्ध पडल्याचे लक्षात येताच उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी त्यांना भद्रावती ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले, मात्र, प्रकृती गंभीर असल्याने चंद्रपूर जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. भद्रावती पोलिसांनी रुग्णालयात धाव घेतली. या गंभीर प्रकारावर तहसीलदार राजेश भांडारकर यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.

शेतकरी संघटनांचा तीव्र निषेध

स्थानिक शेतकरी संघटना आणि ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त करत तहसील प्रशासनाविरोधात आवाज उठवला आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करून पीडित शेतकऱ्याला न्याय मिळावा, अशी मागणी होत आहे.

प्रशासनाची उदासीनता चव्हाट्यावर

महसूल विभागाच्या 'पंधरवडा' मोहिमेअंतर्गत न्याय मिळवण्याची आशा असतानाही, एका स्पष्ट न्यायालयीन आदेशानंतरही फेरफार न केल्याने शेतकऱ्याला जीवघेणा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागणे, ही प्रशासनाच्या निष्क्रियतेची आणि उदासीनतेची गंभीर झलक आहे.