मलनिस्सारणाचे भिजत धोंगडे

कोणतीही महत्त्वाकांक्षी योजना असो, महानगरपालिकेच्या अंदाधुंद कारभारामुळे त्या योजनेचे वाटोळेच होताना आजवर दिसत आले.

काम ठप्प : ७0 कोटींची योजना १00 कोटींच्या पार

कोणतीही महत्त्वाकांक्षी योजना असो, महानगरपालिकेच्या अंदाधुंद कारभारामुळे त्या योजनेचे वाटोळेच होताना आजवर दिसत आले. नगराचे सुंदर व स्वच्छ महानगरात रुपांतर करणारी भूमिगत मलनिस्सारण योजनाही त्याचेच द्योतक ठरत आहे. २0११ मध्ये पूर्ण होणार्‍या या योजनेचे काम २0१४ पर्यंत निम्म्यावरही पोहचू शकले नाही. आता बिल पास केले नाही, या सबबीखाली तब्बल चार महिन्यांपासून या योजनेचे कामच बंद करण्यात आले आहे.
चंद्रपूर नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रुपांतर झाल्यानंतर अनेक नवीन योजना प्रस्तावित आहेत. मात्र आजवर एकही योजना पूर्णत्वास येऊ शकली नाही. २४ ऑगस्ट २00९ मध्ये भूमिगत मलनिस्सारण योजना हाती घेण्यात आली. या योजनेचे कंत्राट शिवास्वाती कन्स्ट्रक्शन कंपनी, हैदराबाद यांना देण्यात आले. २00९ मध्येच वर्क ऑर्डरही निघाले आणि प्रत्यक्ष कामाला सुरुवातही करण्यात आली. दोन वर्षात म्हणजे २0११ पर्यंत ही योजना पूर्णत्वास येणे अपेक्षित होते. मात्र प्रारंभापासून या योजनेला समस्यांचे ग्रहण लागत आले. रस्ते, वीज केबल आदी अनेक बाबींमुळे २0११ पर्यंत ही योजना पूर्णत्वास आली नाही. त्यानंतर योजनेच्या कामाला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आले. मात्र २0१२ पर्यंतही संबंधित कंपनीने हे काम पूर्ण केले नाही. त्यानंतर २0१३ पर्यंत पुन्हा मुदत वाढ दिली. आता २0१४ उजाडले आहे. मात्र भूमिगत मलनिस्सारण योजनेचे काम अर्धेही झालेले नाही. या योजनेत ये काम करण्यात आले. त्याचाही खेळखंडोबाच झालेला आहे. रहमतनगर परिसरात अगदी इरई नदीच्या पात्रातच या योजनेसाठी ट्रीटमेंट प्लॅन्ट उभारण्यात आला आहे. मात्र नदीपात्रात असल्यामुळे तो पावसाळ्यात पाण्याखाली येतो. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण चंद्रपूरच्या दौर्‍यावर आले असताना तेदेखील नदीपात्रात प्लॅन्ट पाहून थक्क झाले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तर अधिकार्‍यांना यावरून चांगलेच धारेवर धरले होते.
या योजनेचे दुसरे ट्रीटमेंट प्लॅन्ट पठाणपुरा परिसरात आहे. मात्र त्याचेही बरेच काम शिल्लक आहे. याशिवाय ट्रीटमेंट प्लॅन्टपर्यंत पाईप लाईनही अद्याप टाकण्यात आलेली नाही. अनेक वॉर्डात पाईप लाईन टाकण्याचे काम शिल्लक आहे. दरम्यान शिवास्वाती कंपनीने झालेल्या कामाचे एक कोटीचे बिल काढले. आयुक्तांनी ते मंजूरही केले. मात्र कामे थातूरमातूर असल्याचे कारण सांगत सत्ताधारी पक्षानेच कंत्राटदारांना बिल देण्यास विरोध दर्शविला. याबाबत चौकशीही बसविण्यात आली. मागील चार महिन्यांपासून चौकशीही पूर्ण झालेली नाही. बिल दिले नाही म्हणून कंत्राटदारानेही काम बंद ठेवले आहे. दीड महिन्यात पावसाळ्याला प्रारंभ होईल, हे येथे उल्लेखनीय.