नातीला नोकरी नाकारणे हा भेदभाव; कोळसा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात हाय कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय

Chandrapur : कोळसा प्रकल्पांसाठी जमीन गमावलेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जमीनमालकांच्या नातीला नोकरीसाठी पात्र ठरविताना केवळ 'कुटुंब' या संकल्पनेची अरुंद व्याख्या करून त्यांना नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : कोळसा प्रकल्पांसाठी जमीन गमावलेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जमीनमालकांच्या नातीला नोकरीसाठी पात्र ठरविताना केवळ 'कुटुंब' या संकल्पनेची अरुंद व्याख्या करून त्यांना नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर व न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने तानेबाई नारायण आडवे व यशश्री सुरेश आडवे विरुद्ध कोल इंडिया लिमिटेड, वेकोली प्रशासन व राजुरा क्षेत्रीय अधिकारी या प्रकरणात हा आदेश दिला. न्यायालयाने १० जुलै २०२५ रोजी कोळसा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी जमीनमालकाच्या नातीला नोकरी नाकारत दिलेले पत्र रद्दबातल ठरविले. तसेच संबंधित तरुणीच्या नोकरीच्या मागणीचा पुनर्वसन व पुनर्स्थापन धोरणानुसार नव्याने विचार करण्याचे निर्देशही कोळसा कंपनीला दिले.

या प्रकरणात जमीन गमावलेल्या शेतकरी कुटुंबातील आजी व नात यांच्यावतीने अॅड. दीपक चटप यांनी बाजू मांडली. नातीला नोकरी नाकारणे हे मनमानी व भेदभावपूर्ण असून लिंगसमतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. कोळसा कंपन्यांच्यावतीने अॅड. सी. एस. समुद्रे यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने अॅड. चटप यांच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवत नातीला केवळ त्या कारणावरून नोकरी नाकारणे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट केले.

४७ शेतकऱ्यांच्या वतीने याचिका, ७ एप्रिलला पुढील सुनावणी

दरम्यान, यापूर्वी ११ डिसेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयातही न्यायालयाने जमिनीबाबत दिवाणी वाद प्रलंबित असल्याच्या कारणावरून प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी नाकारता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्य पार्श्वभूमीवर अॅड. चटप यांनी नोकरी नाकारलेल्या सुमारे ४७ शेतकऱ्यांच्यावतीने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्या असून, न्यायालयाने वेकोलि अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणांची पुढील सुनावणी ७ एप्रिल रोजी होणार आहे. हा निर्णय प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मत कायदेविशेषज्ञांनी व्यक्त केले आहे.