जिल्ह्यातील शाळांना आता १५ फेबु्रवारीची डेडलाईन

भारत सरकारच्या निर्देशानुसार २०१९-२० या वर्षात एनआयसी नवी दिल्ली यांच्याकडून विकसित ऑनलाईन यू-डायस प्लस प्रणालीवर राज्यातील इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या सर्व शाळांची माहिती भरायची आहे. यू-डायस प्लस प्रणालीवर आलेल्या माहितीचा उपयोग हा भारत सरकारच्या शालेय शिक्षण विभाग, शिष्यवृत्ती विभाग, आदिवासी विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, मध्यान्ह भोजन योजना या विभागात उपयोगात येणार असल्याचे सुचित केले आहे.

ठळक मुद्देयू-डायस प्लस आॅनलाईन प्रणाली : शिक्षकांची धावपळ सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्ह्यातील सर्व शाळांची माहिती ही यू-डायस प्लस प्रणालीव्दारे संकलित करण्यात येत आहे. त्यासाठी जिल्हास्तरावर संगणक प्रोग्रामर व शिक्षणाधिकारी असे दोन युजर तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये शाळा स्वत:हून शाळेचे यू-डायस प्लस प्रपत्र भरण्यास इच्छुक असेल व त्यांच्याकडे इंटरनेट सुविधा असेल तर त्यांनी हे प्रपत्र २६ डिसेंबर २०१९ ते १५ फेबु्रवारी २०२० या कालावधीत भरावे, तसेच प्रणालीतील माहिती अचूक असल्याचे सेल्फ डिक्लेरेशन प्रमाणपत्र डाउनलोड करावे, अशा प्रकारचे आदेश समग्र शिक्षक महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या प्रकल्प संचालकांनी दिले आहे.
भारत सरकारच्या निर्देशानुसार २०१९-२० या वर्षात एनआयसी नवी दिल्ली यांच्याकडून विकसित ऑनलाईन यू-डायस प्लस प्रणालीवर राज्यातील इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या सर्व शाळांची माहिती भरायची आहे. यू-डायस प्लस प्रणालीवर आलेल्या माहितीचा उपयोग हा भारत सरकारच्या शालेय शिक्षण विभाग, शिष्यवृत्ती विभाग, आदिवासी विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, मध्यान्ह भोजन योजना या विभागात उपयोगात येणार असल्याचे सुचित केले आहे. २०१९-२० वर्षात यू- डायस प्लस या प्रणालीत संगणीकृत करून अंतिम झालेल्या माहितीवर विविध अहवाल ऑनलाईन पध्दतीने सर्वांना उपलब्ध होणार आहे. तसेच सर्व शाळांचा डेटा हा ऑनलाईन पध्दतीने उपलब्ध होणार आहे. समग्र शिक्षा या योजनेचे पुढील वर्षात वार्षिक नियोजन व अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी यू-डायस प्लस प्रणालीमार्फत संगणकीकृत होणाऱ्या माहितीचा उपयोग होणार असून याच माहितीच्या आधारे भारत सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना अनुदान मंजुरी देण्यात येणार आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणााचा अधिकार अधिनियम, २००९ या अधिनियमांची अंमलबजाणी करण्याकरिता, राज्याचा शैक्षणिक निर्देशांक देशपातळीवर निश्चित करण्यासाठी प्रणालीतील माहिती अत्यंत महत्वाची आहे. २०१९-२० या वर्षाची राज्यातील सर्व शाळांची माहिती यू-डायस प्लस प्रणालीमार्फत सर्व त्रुटीची पूर्तता करून माहिती अंतिम असल्याची खात्री झाल्यानंतर सरकारकडे सदर करायचे आहे.

संचालक करणार सादर
राज्यातील सर्व शाळांची माहिती यू-डायस प्लस प्रणालीमार्फत सर्व त्रुटीची पूर्तता झाल्यानंतर राज्य प्रकल्प संचालकांच्या स्वाक्षरीने आॅनलाईन पध्दतीने तसेच पत्राव्दारे १ ते १५ मार्च २०२० या कालावधीत भारत सरकारकडे सादर करण्यात येणार आहे.