लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : केवळ १० रुपयांत गोरगरिबांच्या पोटाची भूक भागवणाऱ्या राज्यातील १ हजार ८०० शिवभोजन केंद्रांची देयके राज्य सरकारने मागील सहा महिन्यांपासून दिलेली नाहीत. त्यामुळे शिवभोजन केंद्रे आता बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
राज्यात तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शिवभोजन थाळीची योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात १ हजार ९०० केंद्रे सुरू आहेत. यासाठी राज्य सरकारकडून केंद्र चालकांना शहरी भागात प्रतिथाळी ४० व ग्रामीण भागात प्रतिथाळी २५ रुपये अनुदान देण्यात येते. मात्र, सहा महिन्यांपासून केंद्र चालकांना अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून हे अनुदानच उपलब्ध करून दिलेले नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात कोट्यवधींची बिले थकल्याने शिवभोजन केंद्र चालक आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
रोज दोन लाख थाळ्यांचे वितरणशिवभोजन योजनेअंतर्गत दररोज २ लाख थाळी वाटपाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. त्यासाठी वार्षिक २६४ कोटी रुपये खर्च आहे. राज्यात दररोज सरासरी पावणेदोन लाख थाळ्या वितरित केल्या जात आहेत. गोरगरिबांसोबतच अनुदान न मिळाल्याने शिवभोजन केंद्रांवर उदरनिर्वाह चालविणाऱ्या केंद्र चालकांनाही जगणे मुश्कील होईल.
किराणा दुकानदारांकडून उधारी बंदसरकारकडून अनुदान मिळत नसल्याने काही केंद्र चालक व्याजाने पैसे काढून, तर कुठे उधारीवर किराणा माल मिळवून शिवभोजन केंद्र चालवत आहेत. सहा महिन्यांपासून उधारीची रक्कम थकली. त्यामुळे किराणा दुकानदार उधारीवर आणखी माल देण्यास तयार नाहीत.