आंतरराज्यीय निम्न पैनगंगा सिंचन प्रकल्प कोमात

औद्योगिकरण वाढत आहे, तरीही शेती व्यवसाय तग धरून आहे. शेतीच्या व्यवसायातून देशभरात ६४ टक्के रोजगार निर्मिती होत आहे.

शेतकऱ्यांची व्यथा : सरकारची उदासीनता, दोन लाख हेक्टरवर होणार होती सिंचनाची सुविधाअनेकश्वर मेश्राम बल्लारपूर औद्योगिकरण वाढत आहे, तरीही शेती व्यवसाय तग धरून आहे. शेतीच्या व्यवसायातून देशभरात ६४ टक्के रोजगार निर्मिती होत आहे. ग्रामीण अर्थ व्यवस्थाच शेतीवर अवलंबून असल्याने शेती व्यवसायाला बळकट करण्यासाठी निम्न पैनगंगा सिंचन प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात आली. या प्रकल्पाद्वारे चंद्रपूर, यवतमाळ व तेलंगाणा राज्यातील दोन लाख २७ हजार २७१ हेक्टर जमीन ओलीताखाली येणार आहे. मात्र सरकारच्या उदासीनतेमुळे निम्न पैनगंगा हा आंतरराज्यीय सिंचन प्रकल्पच कोमात गेला आहे.महाराष्ट्र राज्यातील चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्हा आणि तेलंगाणा राज्यातील आदिलाबाद जिल्ह्यासाठी निम्न पैनगंगा सिंचन प्रकल्प वरदान ठरणारा आहे. गोदावरी पाणी तंटा लवादानुसार प्रस्तावित धरण केवळ दोन किलोमीटर लांबीचे आहे. या आंतरराज्यीय महत्त्वाकांक्षी सिंचन प्रकल्पामुळे या भागातील पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे शेती व्यवसायासह औद्योगिकीकरण, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन व दळणवळणासाठी उपयुक्त विकासासाठी मोलाचा हातभार लागणार आहे. यामुळे वाढत्या बेरोजगारीवर काही प्रमाणात नियंत्रण येणार आहे. या प्रकल्पाची निर्मिती झाल्यास ११६४.३० दलघमी पाणी वापरण्यास मिळणार असल्याने हरितक्रांतीला पोषक ठरणारे आहे.महाराष्ट्र सरकारने निम्न पैनगंगा सिंचन प्रकल्पाला २६ जून १९९७ प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यावेळी १४०२.४३ कोटी रुपये खर्चाला सुद्धा संमती देण्यात आली होती. त्यानंतर विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने १४ आॅगस्ट २००९ मध्ये सुधारित दराप्रमाणे १०४२९.३९ कोटी रुपये खर्चाच्या अंदाजपत्रकाला मान्यता प्रदान केली. मात्र आजतागायत निम्न पैनगंगा सिंचन प्रकल्पाचे घोडे जागेवरच अडले आहे. सरकारच्या अनास्थेमुळे महत्त्वाकांक्षी सिंचन प्रकल्पच कोमात गेल्यागत आहे.निम्न पैनगंगा सिंचन प्रकल्प निर्माण झाल्यास यवतमाळ जिल्ह्यातील १ लाख ४१ हजार ६०७ हेक्टर क्षेत्र, चंद्रपूर जिल्ह्यातील ५८ हजार ३५५ हेक्टर क्षेत्र तर तेलंगाणा राज्यातील आदिलाबाद जिल्ह्यातील २७ हजार ३०९ हेक्टर क्षेत्र असे एकूण दोन लाख २७ हजार २७१ हेक्टर क्षेत्रातील शेती योग्य जमीन ओलिताखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. यातून शेतकऱ्यांना सुजलाम-सुफलाम करण्यास या प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका पार पाडणार आहे. प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश (तेलंगणा) दोन राज्यात आंतरराज्यीय करार करण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे त्या त्या राज्यातील सचिव स्तरावरुन ८८:१२ या प्रमाणात प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी खर्च केला जाणार आहे. मात्र सध्या कोणत्याही हालचाली झालेल्या नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम रेंगाळलेलेच आहे.