चंद्रपूरकरांच्या नजरा करमूल्यांकन समितीकडे

आंदोलने, उपोषण केल्यानंतर व विविध पक्षांचा पाठिंबा मिळत असल्याचे पाहून महानगरपालिकेने मालमत्ता करावर

चंद्रपूर : आंदोलने, उपोषण केल्यानंतर व विविध पक्षांचा पाठिंबा मिळत असल्याचे पाहून महानगरपालिकेने मालमत्ता करावर पुनर्विचार करण्यासाठी करमूल्यांकन व वस्तुस्थिती तपासणी समिती गठित केली. या समितीचे सदस्य निश्चित झाले आहेत. मालमत्ता करांबाबत वादविवाद होत असल्याने बहुतेक नागरिकांनी कर कमी होणार, या आशेने कराचा भरणा केला नाही. आता संपूर्ण चंद्रपूरकरांच्या नजरा करमूल्यांकन समितीच्या अहवालाकडे लागल्या आहेत.महानगरपालिका हद्दीत अलीकडच्या काळात मालमत्तेंची संख्या वाढली आहे. काही रहिवासी मालमत्तेचे रुपांतर व्यावसायिक मालमत्तेत झाले आहे. मात्र याची नोंद महानगरपालिकेच्या रेकॉर्डवर अनेक वर्षांपासून नव्हती. त्यामुळे महानगरपालिकेचे नुकसान होत होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी महानगरपालिकेने एका खासगी कंपनीला संपूर्ण महानगरपालिका हद्दीतील मालमत्ता कराचे सर्वेक्षण करण्याचे कंत्राट दिले. या कंपनीने काही महिन्यांपूर्वी मालमत्तेचे सर्वेक्षण केले. मात्र हे सर्वेक्षण अत्यंत चुकीच्या पध्दतीने आणि सखोल पाहणी न करताच करण्यात आल्याचा आरोप अनेक नागरिकांचा आहे. या सर्वेक्षणामुळे नागरिकांना अव्वाच्या सव्वा मालमत्ता कर आला आहे.दरम्यान, चंद्रपूर महानगरपालिकेने मालमत्ता करात चार ते पाच पट वाढ केली आहे. ही करवाढ अन्यायकारक व सर्वसामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडणारी आहे. ही करवाढ मागे करण्यात यावी, या व इतर आणखी काही मागण्यांच्या पूर्ततेकरिता भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस लोकशाही आघाडीच्या वतीने आंदोलन छेडण्यात आले होते. या आंदोलनांतर्गत येथील गांधी चौकात मनपातील काँग्रेसचे नगरसेवकच व स्थानिक नागरिकांनी सतत १३ दिवस साखळी उपोषण केले होते.विशेष म्हणजे, याबाबत काँग्रेस नगरसेवकांनी वारंवार मनपाच्या आमसभेत प्रश्न उपस्थित करून करवाढ मागे घेण्याची मागणी केली होती. मात्र मनपा प्रशासनाने याकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस लोकशाही आघाडीच्या माध्यमातून नगरसेवकांनी सदर आंदोलन छेडले. उल्लेखनीय असे की, माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनीही या करवाढीला विरोध केला होता. चंद्रपूर महानगरपालिका चंद्रपुरातील मालमत्तेवर नागपूरपेक्षाही जास्त कर लादत असून चंद्रपूरच्या नागरिकांनी याला कडाडून विरोध केला पाहिजे. महानगरपालिकेला जास्तीत जास्त २० टक्क्यापर्यंत मालमत्ता करात वाढ करता येते. नवीन नियमानुसार महापालिका या करात ४० टक्क्याहून जास्त वाढ करू शकत नाही. परंतु चंद्रपूर महानगरपालिकेने नियमाला तिलांजली देत मालमत्ता करात चार ते पाच पट वाढ केली आहे. जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही, तोपर्यंत नागरिकांनीही मालमत्ता कर भरू नये, असे आवाहन नरेश पुगलिया यांनी नागरिकांना केले होते. त्यानंतर शिवसेनेसह विविध पक्षांनीही करवाढीला विरोध दर्शविला. या सर्व प्रकारामुळे नागरिकांनी मालमत्ता कराचा भरणा केला नाही. मालमत्ता कर कमी होणार अशी आशा आता नागरिकांनाही आहे. दुसरीकडे करवाढीला विरोध बघता मनपाने यावर पुनर्विचार करण्यासाठी करमूल्यांकन व वस्तुस्थिती तपासणी समिती गठित केली. या समितीचे अध्यक्ष संतोष लहामगे व उपाध्यक्ष उपायुक्त डॉ. इंगोले हे आहेत तर महानगरपालिकेचे काही नगरसेवक, सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांचे गटनेते, याशिवाय व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंघवी, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. अशोक भुक्ते, चंद्रपूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश सपाटे, श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष गोपालकृष्ण मांडवकर, ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष विजय चंदावार हे समितीचे सदस्य आहेत. ही समिती करमूल्यांकनचा चांगला अभ्यास करून आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्यामुळे कराचा भरणा न केलेल्या नागरिकांच्या नजरा आता करमूल्यांकन समितीकडे लागल्या आहेत. (शहर प्रतिनिधी)उद्या होणार पहिली बैठक४कर मुल्यांकन समितीच्या अध्यक्षपदावरून गोंधळ निर्माण झाला होता. स्थायी समितीचे सभापती संतोष लहामगे यांना समितीचे अध्यक्ष केले. मात्र ऐनवेळी संतोष लहामगे यांनी अध्यक्ष होण्यास नकार दर्शविला होता. तसे पत्रही त्यांनी आयुक्तांना दिले होते. परंतु नंतर त्यांनाच अध्यक्ष बनविण्यात आले. आता सर्व सदस्यही निश्चित झाले आहे. ६ एप्रिल रोजी या समितीची पहिली बैठक होणार आहे. या बैठकीत समिती काय कार्य करेल, याबाबतची दिशा ठरविली जाणार आहे.नागरिकांना कर कमी होण्याची आशा४१३ दिवसांचे साखळी उपोषण झाले. नागरिकांचा प्रचंड विरोध झाला. शिवसेना व मनसेसह विविध पक्षांनी करवाढीविरोधात निदर्शने केली. महानगरपालिकेनेही यावर पुनर्विचार करण्यासाठी समितीचे गठन केले. त्यामुळे आता मालमत्ता करात निश्चितच दिलासा मिळेल, अशी आशा नागरिकांना लागून आहे.