महानगरपालिकेचे २७० कोटींचे बजेट

चंद्रपूर महानगरपालिकेचे स्थायी समितीचे सभापती रितेश तिवारी यांनी आज गुरुवारी २७० कोटी २९ लाख ७८ हजारांचा सन २०१५-१६ चा अंदाजपत्रक सभागृहात सादर केला.

चंद्रपूर : चंद्रपूर महानगरपालिकेचे स्थायी समितीचे सभापती रितेश तिवारी यांनी आज गुरुवारी २७० कोटी २९ लाख ७८ हजारांचा सन २०१५-१६ चा अंदाजपत्रक सभागृहात सादर केला. या बजेटमध्ये मनपाने उत्पन्न वाढीसाठी विशेष प्रयत्न केल्याचे जाणवते. याशिवाय यंदा विविध करांमध्येही वाढ करण्यात आली असून नागरिकांच्या खिशाला कात्री लावण्यात आली आहे.महानगरपालिकेने यावर्षी ‘स्वच्छ चंद्रपूर, सुंदर चंद्रपूर’ करण्याचा मानस बाळगला आहे. यासाठी घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत कचरा संकलनाचे कंत्राटही नागपूर येथील एका कंपनीला दिले आहे. या कंत्राटावरून नगरसेवकांमध्ये चांगलाच वाद निर्माण झाला आहे. अशाच आणखी काही योजना राबविण्याचा मनपाने निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी महानगरपालिकेने यावर्षीच्या बजेटमध्ये मोठ्या प्रमाणात विविध करात वाढ केली आहे. सदर बजेटमध्ये उत्पन्नामध्ये मालमत्ता कर ४० कोटी, स्थानिक संस्था कर ४० कोटी, वाढीव चटई क्षेत्र एक कोटी, गुंठेवारी एक कोटी, सफाई शुल्क एक कोटी, अवैध बांधकाम मालमत्ता कर आकारणी ५० लाख, पथ व रस्ता कर चार कोटी, विकास शुल्क दोन कोटी, पाणी पुरवठा कर एक कोटी २५ लाख, भांडवली उत्पन्न दोन कोटी १० हजार, शासकीय अनुदान ३८ कोटी ८८ लाख, ६० हजार, भांडवली अनुदाने ३३ कोटी ९९ लाख अशी महापालिकेची आवक दाखविण्यात आली आहे. तर खर्चामध्ये कर्मचारी वेतन २६ कोटी नऊ लाख, ३५ हजार, सेवानिवृत्ती वेतन नऊ कोटी ५० लाख, शिक्षक वेतन सहा कोटी, आस्थापना खर्च ४६ कोटी ५९ लाख ३५ हजार, सफाई विभाग १७ कोटी २७ लाख ५० हजार, विद्युत विभाग १२ कोटी २२ लाख, अग्निशमन एक कोटी ३० लाख, कर विभाग पाच कोटी १७ लाख, बांधकाम विभाग २७ कोटी चार लाख, सार्वजनिक शिक्षण चार कोटी ३२ लाख, योजनेत मनपा हिस्सा ४८ कोटी, याप्रमाणे खर्चाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. (शहर प्रतिनिधी)सहा टक्के रस्ता करमहानगरपालिका हद्दीतील रस्त्याची देखभाल व दुरुस्तीसाठी महानगरपालिका अधिनियमातील नियम १४८ (क) नुसार प्रत्येक मालमत्ताधारकास करयोग्य मुल्याच्या सहा टक्के रस्ता कर लावण्याचा निर्णयही या अंदाजपत्रकातून घेतल्याचे दिसते. याशिवाय विविध परवान्याचे नुतनीकरण करण्याकरिता विलंब शुल्क म्हणून प्रति दिन १० रूपये आकारण्याचे ठरविण्यात आले आहे. सफाई शुल्कातही वाढमहापालिका हद्दीत पूर्वी करयोग्य मुल्याच्या तीन टक्के सफाई कर आकारला जात होता. आता यात वाढ करून सहा टक्के तर वाणिज्य वापराकरिता आठ टक्के कर आकारला जाणार आहे. याशिवाय रस्त्यावर रात्री ८ ते सकाळी ८ दरम्यान चारचाकी वाहन ठेवणाऱ्यांकडूनही कर आकारला जाणार आहे. जीपसाठी दोन हजार रुपये प्रतिवर्ष, ट्रॅक्टर, ट्रकसाठी प्रतिवर्ष पाच हजार असा हा कर आहे.अवैध बांधकामावर आकारणार दुप्पट करशहरात अनेक ठिकाणी अवैध बांधकाम करण्यात आले आहे. महापालिकेला बांधकामाचा वेगळाच नकाशा सादर करण्यात येतो व बांधकाम वेगळेच केले असते. आता जिथे बांधकाम अवैध आढळून येईल, तेवढ्या भागासाठी दुप्पट कर आकारला जाणार आहे. यातून महापालिकेला पाच कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.पाण्याच्या स्रोतासाठीही आकारणार करमहानगरपालिका हद्दीतील अनेक नागरिकांकडे नळ कनेक्शन नाही. काही ठिकाणी महापालिकाच नागरिकांना नळाची सुविधा देऊ शकलेली नाही. तेथील नागरिकांनी आपल्या घरात बोअरवेल किंवा विहिरी खोदल्या आहेत. आता पाण्याचे हे स्रोत मनपाच्या हद्दीत असल्याने त्यासाठीही दोन टक्के ‘पाणी पुरवठा लाभ कर’ या नावाने वसूल केला जाणार आहे.करवाढीला नगरसेवकांचा विरोधमहापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याच्या नादात सत्ताधाऱ्यांनी थेट नागरिकांच्या खिशालाच कात्री लावली आहे. कारण नसताना विविध करात वाढ केली आहे. काही बाबींकरिता नव्याने कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला काँग्रेसचे नरगसेवक अशोक नागापुरे, गजानन गावंडे, नंदू नागरकर, सुनिता लोढिया, प्रविण पडवेकर, महेंद्र जयस्वाल, राजेश रेवेल्लीवार, प्रदीप डे, सुनिता अग्रवाल, अनिता कथडे, विना खनके, प्रशांत दानव यांनी विरोध दर्शविला आहे. सभेनंतर या नगरसेवकांनी याचा जाहीर निषेधही केला. सध्या मालमत्ता करात ८८ रुपयांवरून २०० रुपयापर्यंत वाढ केली आहे. ही वाढ दुप्पटीपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे जुनाच कर दर ठेवण्यात यावा, अवैध बांधकामावर कर लादण्यापेक्षा एकमूस दंड आकारून अवैध बांधकाम नियमित करावे, पाणी पुरवठा करातही वाढ केली आहे. त्याची काही गरज नाही. दिल्लीत लोकांना पाणी फुकटात मिळते. चंद्रपुरात तर पाण्याच्या स्रोताचे पैसे लावण्यात येत आहे. हे कर रद्द करावे, प्रापर्टी टॅक्स जास्तीचा घेतला जात असतानाही पुन्हा रस्ता कर लावण्यात आला आहे. ही बाबही योग्य नाही. हा कर रद्द करण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी आयुक्तांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.