आशा वर्कर्सचे थकीत मानधन मंजूर

जिल्ह्यातील पाच तालुक्यातील आशा वर्कर्स व गटप्रवर्तकांचे एप्रिल महिन्यांपासून मानधन थकीत आहे.

आयटकचे आंदोलन : नाविण्यपूर्ण योजनेतून छत्री-रेनकोट मिळणार चंद्रपूर : जिल्ह्यातील पाच तालुक्यातील आशा वर्कर्स व गटप्रवर्तकांचे एप्रिल महिन्यांपासून मानधन थकीत आहे. महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा वर्कर व गटप्रवर्तक संघटनेने (आयटक) गुरूवारी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांविरोधात आंदोलन केले. त्यानंतर झालेल्या चर्चेत जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी आशा वर्कर्सचे थकीत मानधन अदा करण्यास मान्यता दिली. याशिवाय संघटनेच्या मागणीनुसार, या कर्मचाऱ्यांना पावसाळ्यात काम करणे सोईस्कर व्हावे, यासाठी नाविण्यपूर्ण योजनेतून छत्री व रेनकोट देण्याचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे (डीपीसी) सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.आयटकच्या महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा वर्कर व गटप्रवर्तक संघटनेतर्फे जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाचे नेतृत्त्व आयटकचे राज्य सचिव दिलीप उटाणे यांनी केले. यावेळी शिष्टमंडळाने जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. श्रीराम गोगुलवार यांच्याशी चर्चा केली. त्यामध्ये ब्रह्मपुरी, चिमूर, नागभीड, सावली व गोंडपिपरी या तालुक्यातील आशा व गटप्रवर्तकांचे एप्रिल महिन्यांपासून मानधन थकीत असल्याचे निदर्शनास आणण्यात आले. चर्चेदरम्यान, जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी एप्रिल महिन्यापासून थकीत मानधन देण्याचा निर्णय घेतला. आशा वर्कर्स पावसाळ्यात शासनाच्या योजना राबवित असतात. त्यांना तुटपुंजे मानधन दिले जाते. शिष्टमंडळाने पावसाळ्यात त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची मागणी चर्चेमध्ये केली. त्यांना रेनकोट व छत्री देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी नाविण्यपूर्ण योजनेतून छत्री व रेनकोट देण्यास मान्यता दिली. जिल्हा नियोजन समितीकडे नाविण्यपूर्ण योजनेतून छत्री व रेनकोट उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. चर्चेदरम्यान सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी उपस्थित होते.आंदोलनामध्ये आयटकचे राज्य उपाध्यक्ष व संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विनोद झोडगे, आयटकचे जिल्हा उपाध्यष संतोष दास,भद्रावतीचे नगरसेवक राजू गैनवार, जिल्हा संघटक श्रीधर वाढई, शीतल प्रधान, छाया बोदेले, उषा नंदनवार, ज्योती तामगाडगे आदींचा सहभाग होता. (प्रतिनिधी) यवतमाळ औद्योगिक न्यायालयानुसार नियमित करायवतमाळ येथील औद्योगिक न्यायालयाने २०१२पासून राज्यातील सर्व आशा वर्कर्स व गटप्रवर्गकांना नियमित सेवेत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने आपल्या निर्णयामध्ये या कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांचे सर्व लाभ व वेतन देण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिष्टमंडळाने जिल्ह्यातील आशा वर्कर्स व गटप्रवर्तकांना यवतमाळ औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश लागू करण्याची मागणी करण्यात आली.