स्वामीनाथन आयोग लागू करा

कर्मचाऱ्यांच्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या पूर्वीच सादर झालेला आणि गेल्या नऊ वर्षांपासून प्रलंबित ठेवलेला स्वामीनाथन आयोग शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा आहे.

कष्टकरी जनआंदोलनाची मागणी : अन्यायाविरुद्ध संघटित होण्याची तयारीचिमूर : कर्मचाऱ्यांच्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या पूर्वीच सादर झालेला आणि गेल्या नऊ वर्षांपासून प्रलंबित ठेवलेला स्वामीनाथन आयोग शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा आहे. हा अहवाल लागू करण्यास सत्ताधारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत. या अन्यायाविरुद्ध संघटित होऊन प्रतिकार केल्याशिवाय पर्याय नसल्यामुळे आता शेतकरी, शेतमजुरांनी सज्ज व्हावे, असे आवाहन कष्टकरी जन आंदोलनाचे संयोजक सुरेश डांगे यांनी केले.स्वामीनाथन आयोगाने या संदर्भात सांगताना सुरेश डांगे पुढे म्हणाले, विडंबना अशी की अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर सादर झालेला स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल मात्र सरकारने मागील नऊ वर्षांपासून दडपून ठेवला आहे. स्वामीनाथन आयोगाने सादर केलेल्या अहवालातील काही महत्त्वाच्या उपायामध्ये शेतकऱ्यांचे खर्च वजा जाता उत्पन्न सरकारी नोकरांच्या बरोबरीने असावे, शेतमालाला हमी भाव त्याच्या उत्पादनात खर्चापेक्षा कमीत कमी ५० टक्के जास्त असावा, शेतमालाची आधारभूत किंमत लागू करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा व्हावी, गहू आणि धानाव्यतिरिक्त इतर पिकांनाही आधारभूत किंमत अशी व्यवस्था करावी, किमतीमधील चढ-उतारांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण व्हावे म्हणून मूल्य स्थिरता निधी निर्माण करण्यात यावा, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीच्या दुष्परिणामापासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतमालावर आयात कर लावण्याच्या दृष्टीने त्वरित पावले उचलण्यात यावी, एकापाठोपाठ येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीपासून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कृषी आपत्काल निधी स्थापन करण्यात यावा, खऱ्या गरीब आणि गरजू शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी पत पुरवठा प्रणालीचा विस्तार करावा, पीक कर्जावरील व्याजाचा दर चार टक्क्यांपर्यंत कमी करावा, हलाखीची स्थिती असलेल्या क्षेत्रामध्ये तसेच नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी, पूर्वस्थिती येईपर्यंत सर्व कर्जाची वसुली स्थगित करावी आदींचा समावेश आहे. (तालुका प्रतिनिधी)अशी आहे आयोगाची शिफारसभारतीय कृषी अनुसंधान संस्थेचे माजी संचालक आणि आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे कृषिशास्त्रज्ञ डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत सरकारने १८ नोव्हेंबर २००४ रोजी राष्ट्रीय कृषक आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने डिसेंबर २००४, आॅगस्ट २००५, डिसेंबर २००५ आणि एप्रिल २००६ मध्ये सरकारला चार अहवाल सादर केले. पाचवा आणि शेवटचा अहवाल आयोगाने ४ आॅक्टोबर २००६ रोजी सादर केला. या अहवालामध्ये आयोगाने भारतीय शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेची विविध कारणे नमूद केली आणि ही अवस्था सुधारण्यासाठी विस्तृत उपाययोजना सुचविली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ५ आॅक्टोबर २००६ रोजी केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सहाव्या वेतन आयोग लागू करण्याची सरकारने घोषणा केली. त्यापुढची पायरी म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून मागणी नसताना अडीच वर्षे आधीच सातवा वेतन आयोग जाहीर करुन त्यांच्या पगारात किमान ५० टक्क्यांनी पुन्हा वाढ करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे.