विदर्भातील कृषी केंद्रसंचालक सरकारच्या 'साथी पोर्टल' विरोधात एकवटले

विक्रेत्यांच्या अडचणी वाढणार : १६ सप्टेंबरला कडकडीत बंद पाळणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : राज्य सरकारने बियाणे विक्री साखळीतील उत्पादक कंपनी ते वितरक आणि किरकोळ विक्रेता अशा सर्वांनाच 'साथी पोर्टल'वर नोंदणी बंधनकारक केली आहे. या निर्णयाविरोधात एकत्र येत कृषी केंद्रसंचालकांनी येत्या १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्व कृषी केंद्रे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकारने बियाणे वितरणातील सर्व टप्प्यांवर नोंदणीची सक्ती केली आहे. यामध्ये उत्पादक कंपनीपासून ते वितरक आणि गावस्तरावरील कृषी सेवा केंद्रधारकांपर्यंत सर्वांनी बियाणे विक्रीची नोंद 'साथी पोर्टल'वर करणे अनिवार्य आहे. सरकारच्या मते, काही बियाणे कंपन्या १०० किलो ब्रीडर सीडपासून क्षमतेपेक्षा अधिक बियाणे तयार केल्याचे दर्शवीत विक्री करतात. यात शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. हे रोखण्यासाठी 'साथी' पोर्टलची रचना करण्यात आली आहे. या पोर्टलवर ब्रीडर सीडपासून बीजोत्पादनापर्यंत सर्व टप्प्यांची माहिती नोंद‌विणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. फसवेगिरी उत्पादक कंपन्यांच्या पातळीवर होत असताना सर्वसामान्य कृषी सेवा केंद्रधारकांना या प्रक्रियेत सामावून घेणे अन्यायकारक असल्याचा आरोप अॅग्रो डीलर्स असोसिएशनने या पार्श्वभूमीवर केला आहे. महाराष्ट्रात सुमारे ७० हजार कृषी सेवा केंद्रधारक कार्यरत आहेत. पोर्टलवरील सक्तीमुळे त्यांना नाहक अडचणींचा सामना करावा लागेल, असा असोसिएशनचा दावा आहे.

असे आहेत आक्षेप

ग्रामीण भागातील ७० टक्के विक्रेत्यांकडे कामकाजासाठी संगणक नाही. भारनियमन व विजेच्या समस्या आहेत. बीजोत्पादन कमी व बियाणे जास्त अशा कंपन्यांवर सरकारचे नियंत्रण नाही. ब्रीडर सीड ते बीजोत्पादन व पॅकिंग, विपणन हे सारे कंपनीस्तरावर होते. त्यामुळे कंपनीस्तरावरच याला चाप बसण्यासाठी धोरण आखणे गरजेचे होते. त्याऐवजी सरसकट सगळ्यांना 'साथी पोर्टल'ची सक्ती करणे चुकीचे असल्याचे विदर्भातील कृषी व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.