पाणी पुरवठा योजना आठ वर्षानंतरही अपूर्णच

प्रशासनाची लालफीतशाही आणि लोकांची उदासिनता या चक्रव्युहात सापडलेल्या नागभीड तालुक्यातील अनेक पाणीपुरवठा योजना ...

प्रशासकीय यंत्रणेची उदासीनता : कोट्यवधींचा खर्च व्यर्थघनश्याम नवघडे  नागभीड प्रशासनाची लालफीतशाही आणि लोकांची उदासिनता या चक्रव्युहात सापडलेल्या नागभीड तालुक्यातील अनेक पाणीपुरवठा योजना गेल्या सात-आठ वर्षानंतरही अपूर्णच आहेत. या योजनांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च झाला असला तरी या योजना अद्याप स्वत:चीच तहान भागवू शकल्या नाही, हे वास्तव आहे.नागभीड तालुक्यात मोहाळी, ब्राम्हणी, कोर्धा, मिंथूर, नवेगाव पांडव, चिंधी माल, गिरगाव, चिंधी चक, जनकापूर, मिंडाळा, कोटगाव आदी अनेक गावात या पाणी पूरवठा योजनांना शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली. सर्वाना शुध्द आणि मुबलक पाणी मिळावे, कोणीही पाण्यापासून वंचित राहू नये, हा यामागचा उद्देश. शासनाचा हेतू शुद्ध आणि प्रामाणिक असला तरी ज्यांच्या खांद्यायावर योजनेची धुरा होती, त्यांनी योजनेसंदर्भात योग्य नियोजन न केल्याने या योजना अर्धवट स्थितीत पडून आहेत.योजनेसंदर्भात उल्लेखनीय बाब अशी की, या सर्व योजनांना पहिल्या आणि दुसऱ्या हप्त्याच्या रुपात अर्र्धी किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम प्राप्त झाली आहे. मिळालेल्या या रकमेतून या योजनाच्या विहिरीचे, काही ठिकाणी जलकुंभाचे तर काही ठिकाणी पाईप लाईनचे काम करण्यात आले आहे. यापलिकडे हे काम पुढे सरकलेच नाही. यात उल्लेखनीय बाब अशी की या प्रत्येक योजना २५ ते ५० लाखादरम्यान आहेत. गावातील पाणीपुरवठा समितीकडे या योजनेचे काम सोपविण्यात आले होते आणि यावर देखरेख जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाची होती. यात अडचणीची गोष्ट अशी की गावातील पाणीपुरवठा योजनेचे काम सांभाळणाऱ्या समितीची निवड जरी ग्रामसभेतून होत असली तरी योजनेचे महत्व न कळणाऱ्या व योजनेसंदर्भात पुरेसे प्रशिक्षण नसलेल्या व्यक्तीकडे ही योजना सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनांवर असे दिवस आल्याचे यासंदर्भात बोलले जात आहे. याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी आहे. (तालुका प्रतिनिधी)या समितीत ग्रामसभेतून निवडलेल्या व्यक्तीसोबत गावातील ग्रामपंचायतीत कार्यरत ग्रामसेवक किंवा ग्रामविकास अधिकाऱ्यांचा या समितीत सचिव म्हणून समावेश करण्यात आला असता तर या अधिकाऱ्यांनी आपल्या शासकीय नोकरीची भीड राखून योजनेचे काम चोख केले असते. परिणामी आज ज्या संख्येत योजना अपूर्ण दिसत आहेत त्याची संख्या निश्चित कमी दिसली असती.यातील अनेक योजना निर्मल ग्राम योजनेच्या बळी ठरल्या आहेत. योजनेला मंजुरी देताना निर्मल ग्राम योजनेची कोणतीही अट लादण्यात येत नव्हती. मात्र योजनेचे काम सुरु झाल्यानंतर तिसऱ्या हप्त्यासाठी अर्ज केल्यानंतर आपले गाव १०० टक्के निर्मल झाले का, अशी विचारणा करुन पुढचे हप्ते नाकारण्यात येत होते. जे गाव निर्मल आहे त्याच गावांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले असते तर शासनाच्या निधीचा असा चुराळा झाला नसता.