लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : अतिवृष्टीने उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी काँग्रेसने नागपूर-चंद्रपूर महामार्गावर 'चक्काजाम' आंदोलन केले होते. शेतकऱ्यांच्या या मागणीची दखल घेत शासनाने राज्यातील २५३ तालुके अतिवृष्टी व पूरबाधित म्हणून घोषित केले. यामध्ये जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला, अशी माहिती खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी शुक्रवारी (दि. १०) दिली.
भाजपने निवडणुकीपूर्वी दिलेली सातबारा कोरा करण्याची घोषणा फसवी ठरल्याचा आरोप करत काँग्रेसने आंदोलन केले होते. ओला दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर करून सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी केली. आंदोलनाची दखल घेऊन ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महसूल व वन विभागाने शासन निर्णय जारी केला. त्यानुसार सिंदेवाही, बल्लारपूर, चंद्रपूर, सावली, भद्रावती, वरोरा, चिमूर, राजुरा, कोरपना, नागभीड, जिवती, गोंडपिंपरी, पोंभुर्णा व ब्रह्मपुरी या १४ तालुक्यांचा समावेश केला.
मुख्यमंत्र्यांचा मूल तालुका वंचित
शासनाने जाहीर केलेल्या विशेष मदत पॅकेज यादीतून मुख्यमंत्र्यांचा मूल तालुका वगळण्यात आला. या तालुक्यातही अतिवृष्टीने पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवून पक्षपात करण्यात आला, असा आरोप खासदार धानोरकर यांनी केला आहे.
Web Summary : Following Congress protests, the government included 14 Chandrapur talukas in the rain-affected relief package. This decision, made after demands for drought relief and loan waivers, excludes the Chief Minister's Mul taluka, sparking accusations of bias.
Web Summary : कांग्रेस के विरोध के बाद, सरकार ने चंद्रपुर के 14 तालुकों को अतिवृष्टि प्रभावित राहत पैकेज में शामिल किया। सूखा राहत और ऋण माफी की मांगों के बाद लिए गए इस निर्णय में मुख्यमंत्री का मूल तालुका शामिल नहीं है, जिससे पक्षपात के आरोप लग रहे हैं।