नोकऱ्या देण्याच्या बाबतीत भारतीय संरक्षण मंत्रालय जगात नंबर वन; चीन-अमेरिकेलाही मागे टाकलं!

संरक्षण क्षेत्रात सर्वाधिक नोकऱ्या देण्याच्या बाबतीत भारतीय संरक्षण मंत्रालय जगात सर्वात आघाडीवर आहे. स्टॅटिस्टाच्या एका अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. २९ लाख लोक संरक्षण मंत्रालयांतर्गत कार्यरत आहेत. अहवालातील नमूद माहितीनुसार सक्रिय सेवा कर्मचारी, राखीव कर्मचारी (लष्करी राखीव दलाचे सदस्य) आणि नागरी कर्मचारी यांचा यात समावेश आहे. २०२२ मध्ये जगातील सर्वात मोठ्या कर्मचार्‍यांवर प्रसिद्ध झालेल्या स्टॅटिस्टाच्या इन्फोग्राफिकनुसार, यूएस संरक्षण विभाग भारताच्या संरक्षण मंत्रालयानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, जिथे २९.१ लाख लोकांना नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत.

स्टॅटिस्टा ही जर्मनीस्थित खासगी संस्था आहे जी जगभरातील विविध समस्यांवर डेटा आणि आकडेवारी प्रदान करते. अहवालातील दाव्यानुसार, जगातील सर्वात मोठ्या नोकरदारांच्या क्रमवारीत भारताचे संरक्षण मंत्रालय अव्वल स्थानी आहे. सक्रिय सेवा कर्मचारी, नौदल आणि नागरी कर्मचाऱ्यांसह एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या २९.२ लाख आहे. भारतीय संरक्षण मंत्रालय अमेरिकेच्या संरक्षण खात्यापेक्षा थोडे पुढे गेले आहे.

पीएलए देतं २५ लाख लोकांना नोकरी
हॅम्बुर्ग-आधारित कंपनी, जी मार्केट आणि ग्राहक डेटामध्ये तज्ज्ञ आहे त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) चीनमध्ये सुमारे २५ लाख लोकांना रोजगार देते. त्यात नागरी पदांचा समावेश नाही. चीनमध्ये, केंद्रीय लष्करी आयोग, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्सच्या बरोबरीची संस्था, ६८ दशलक्ष लोकांना नोकऱ्या देत आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. असं असलं तरी हा डेटा या यादीत समाविष्ट केलेला नाही कारण हा डेटा पुरेसा विश्वासार्ह नाही.

जगभरातील लष्करी खर्च २११३ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला
अहवालानुसार, वॉलमार्ट व्यतिरिक्त जगातील कोणत्याही कंपनीत सर्वाधिक कर्मचारी नाहीत. स्टेटिस्टाच्या मते, अमेरिकन रिटेल कंपनीने म्हटले आहे की ते २३ लोकांना रोजगार देतं. येथे हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एक झाल्यानंतरही Amazon दुसऱ्या स्थानावर आहे, जिथं १६ लाख लोक काम करतात. तर जगभरातील लष्करी खर्च आता २११३ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) नुसार २०२१ मध्ये पाच सर्वात मोठे लष्करी खर्च करणाऱ्या देशांमध्ये अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटन आणि रशिया यांचा समावेश आहे.