बुलडाणा जिल्ह्यातील ८० टक्के गावात पाणीटंचाई

बुलडाणा: दुष्काळी स्थितीमुळे बुलडाणा जिल्ह्यातील पाणीटंचाई अधिक तीव्र होत असून १४२० गावांपैकी ८० टक्के गावामध्ये पाणीटंचाईची दाहकता वाढली आहे. दरम्यान, येत्या काळात मान्सूनची जिल्हयात दमदार हजेरी न लागल्यास टंचाईग्रस्त गावांच्या संख्येत आणखी ३०७ गावांची भर पडण्याची साधार भीती व्यक्त होत आहे.
त्यादृष्टीने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील टंचाईनिवारण कक्षाच्या वतीने उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मात्र दुष्काळ दाहकतेची स्थिती पाहता टंचाई या उपाययोजना काहीशा तोकड्या पडत असल्याचे चित्र आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील २५२ गावात तीव्र स्वरुपाचा दुष्काळ असून ४० टक्के गावात मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ असल्याचे टंचाई कक्षाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. अर्थात २५२ गावे हे रेडझोनमध्ये गेले असून ५६४ गावे येलो झोनमध्ये गेले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात पाऊस न आल्यास स्थिती बिकट होऊन आणखी ३०७ गावांची टंचाईग्रस्त गावांमध्ये भर पडले, अशी भीती व्यक्त होत आहे. असे असले तरी जिल्ह्याती २९७ गावात अद्याप पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता नसल्याचे चित्र असून तसा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने बनवला आहे.
वर्तमान स्थितीत जिल्ह्यातील २५२ गावांना २७२ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. खामगाव, बुलडाणा तालुक्यात येत्या काळात टँगरग्रस्त गावांची संख्या ५०शीच्या घरात जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. देऊळगव राजा तालुकाही याबाबतीत मागे नाही.
टंचाई निवारणासाठी यंदा ११२३ गावात दोन हजार १६७ उपाययोजना प्रस्तावीत करण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी ४४ कोटी ६४ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षीत होता. पैकी १५८६ उपाययोजनांना ८६८ गावातील टंचाई निवारण करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी १४४० उपाययोजना पूर्णत्वास गेल्या असून ८१८ गावांना त्याला लाभ झाला. त्यासाठी ३० कोटी २३ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने विधन विहरी घेणे, नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती, तात्पुरत्या पुरक नळ योजना, टँकरने पाणीपुरवठा करणे, खासगी विंधन विहीरींचे अधिग्रहण, विहीर खोलीकर आणि गाळ काढणे अशा उपाययोजना करणयात आल्या आहेत.

टंचाई निधीतून दोन कोटी ९५ लाखांची देयके
टंचाई काळात कुठलीही पाणीपुरवठा योजना ही थकीत विज देयकाअभावी बंद राहू नये म्हणून टंचाई निधीतून अशा नळ योजनांची देयके देण्यात येत आहे. त्यापोटी ११९५ पाणीपुरवठा योजनांची दोन कोटी ७५ लाख ६० हजार रुपयांची देयके देण्यात आली आहे. फेब्रुवारी २०१९ पर्यंतची ही देयके महावितरणला अदा करण्यात आली असून मार्च ते जून २०१९ या कालावधीतील देयके देण्यासाठीही चार कोटी ४८ लाख ५७ हजार रुपयांची गरज भासणार आहे. त्यादृष्टीने राज्य शासनाकडे मागणी करून मार्गदर्शनही मागण्यात आलेले आहे.