ब्रम्हानंद जाधव /मेहकर
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या पदनिर्धारणासंदर्भातील नवीन आकृतीबंधास तात्पुरती स्थगिती देऊन, मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना तूर्त दिलासा दिला असला तरी, त्यांच्यावर नवीन आकृतीबंधाची टांगती तलवार कायमच आहे. राज्यातील सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक खासगी शाळा आणि सैनिकी शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसाठी २३ ऑक्टोबर २0१३ रोजी सुधारित आकृतीबंध तयार करण्यात आला होता. त्यामध्ये लिपीक वर्गाची २२ हजार १९१ पदे, ग्रंथपालांची ४ हजार ९0५ पदे, प्रयोगशाळा साहाय्यक किंवा परिचरांची ७ हजार ९३३ पदे आणि चतुर्थ श्रेणीतील ३९ हजार २८२ पदे निश्‍चित करण्यात आली होती. त्यानुसार ५00 विद्यार्थ्यांंमागे एक कनिष्ठ लिपिक, ५00 ते १ हजार विद्यार्थ्यांंमागे एक कनिष्ठ व एक वरिष्ठ लिपिक, १ हजार ६00 विद्यार्थ्यांंमागे दोन कनिष्ठ व एक वरिष्ठ लिपिक, यासह ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा साहाय्यक व चतुर्थ श्रेणी पदांची संख्याही निश्‍चित करण्यात आली. या आकृतिबंधानुसार राज्यात २५ हजार शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरले होते. शिक्षक संघटनांनी नवीन आकृतिबंधास विरोध दर्शवित, मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाच्या विचाराधीन असताना, संबधित निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे याचिकाकर्त्या संघटनांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणल्यामुळे, १२ सप्टेंबरपर्यंंत स्थगिती देऊन शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना तात्पुरता दिलासा दिला आहे. * २३ ऑक्टोबर २0१३ रोजी तयार करण्यात आलेल्या राज्यातील सुमारे १ लाख प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांपैकी सुमारे २0 हजार ४५५ अनुदानित खासगी शाळा आहेत.