जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या सुमारे १४३८ शाळा आहेत. शाळेमध्ये प्रशस्त खोली, शौचालय, मुख्याध्यापक कक्ष,
प्रसाधनगृह, क्रीडांगण आदी सुविधा असण्याचे निकष आहेत. परंतु, आताही अनेक शाळांमध्ये भौतिक सुविधा नसल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील ७० टक्के शाळांमध्ये शिक्षकांना स्टाफ रूम उपलब्ध नाहीत. तर काही शांळांमध्ये मुख्याध्यापक कक्ष नाहीत. जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये तसे स्वतंत्र मुख्याध्यापक कक्ष तयार केलेले नाहीत. परंतु ज्या ठिकाणी वर्ग भरल्यानंतरही काही खोल्या रिकाम्या असतात, त्या ठिकाणच्या खोलीला मुख्याध्यापक कक्ष बनविण्यात आलेले आहे. परंतु पहिली ते चाैथीच्या जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांसाठी स्वतंत्र कक्ष नाहीत. त्यामुळे ज्या शिक्षकांकडे मुख्याध्यापक पदाचा पदभार आहे, ते शिक्षक ज्या वर्गाला शिकवतात, तोच वर्ग त्यांचे कार्यालय, असे मानून कामकाज होत असते. त्यामुळे बऱ्याचदा अडचण भासत असते. शैक्षणिक सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असताना मुख्याध्यापक कक्षाकडे दुर्लक्ष होऊ नये, अशा प्रतिक्रिया अनेक शिक्षकांनी दिल्या आहेत.
जि. प. शाळांमध्ये अडचणींचा डोंगर
ज्या जिल्हा परिषद शाळेमध्ये मुख्याध्यापकांसाठी स्वतंत्र कक्ष नाही, त्या मुख्याध्यापकांना अनेक अडचणी येतात. ज्या ठिकाणी विद्यार्थी बसतात, त्याच वर्गात आपले संपूर्ण व्यवस्थापन मुख्याध्यापकांना पाहावे लागते. कामकाजावरही परिणाम होतो.
स्टाफ रूमची व्यवस्था
जिल्हा परिषदच्या माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकांसाठी स्टाफ रूमची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. वर्गखोल्या जास्त असलेल्या ठिकाणीही स्वतंत्र स्टाफ रूम केल्याचे दिसून येते.
शिक्षकांसाठी स्वतंत्र कक्ष असावा, असे काही बंधन नाही. जिल्ह्यातील बहुतांश शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांसाठी कक्ष आहेत. ज्या ठिकाणी वर्ग भरल्यानंतरही काही खोल्या शिल्लक राहत असतील, तर अशा शिल्लक असलेल्या खोल्या स्वतंत्र कक्ष म्हणून वापरल्या जातात.
-सचिन जगताप, शिक्षणाधिकारी.