शाळा बंद आंदोलनाला प्रतिसाद

समता परिषदेचे आवाहन : विविध संघटनांचा सहभाग.

बुलडाणा : खर्च कपातीच्या नावाखाली वित्त विभागाने सादर केलेला ओबीसी शिष्यवृत्तीचा पुनरावृत्ती फेर आढावा प्रस्ताव रद्द करण्यात यावा, ओबीसी विद्यार्थ्यांंची संपूर्ण अकराशे कोटी रुपयाची थकीत शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, एससी, एसटी विद्यार्थ्याप्रमाणेच ओबीसी विद्यार्थ्यांंना सर्व अभ्यासक्रमात शंभर टक्के शिष्यवृत्ती व शुल्क परतावा देण्यात यावा, सप्टेंबर २0१0 च्या ठरावाप्रमाणे ओबीसीची जणगनना करण्यात यावी, यासह इतर मागण्यांसाठी सोमवार ८ डिसेंबर रोजी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने शाळा बंद आंदोलन पुकारले होते. या आंदोलनात जिल्ह्यातील बहुतांश शाळा व महाविद्यालयांनी सहभाग घेतला होता. एससी, एसटीप्रमाणेच ओबीसींनाही राज्य व केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकात स्वतंत्र्य बजेट मिळवून गरीब ओबीसीसाठी हा प्लॅन लागू करण्यात यावा, ओबीसीसाठी स्वतंत्र्य मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे, इतर राज्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातील वर्ग एक ते दहावीच्या शालेय ओबीसी विद्यार्थ्यांंनासुद्धा शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा १९ सप्टेंबर २0१३ चा ओबीसींना खुल्या प्रवर्गात नोकरी बंदीचा आदेश रद्द करण्यात यावा, महाराष्ट्रातील गडचिरोली, पालघर व इतर जिल्ह्यातील ओबीसीची नोकरभरती बंद करणारा पेसा कायदा रद्द करण्यात यावा, तसेच गडचिरोलीसहित इतर जिल्ह्यात ओबीसीचे सहा टक्केपर्यंंत कमी केलेले नोकरीमधील आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्यात यावे, यासह इतर मागण्यासाठी महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने शाळा बंद आंदोलन पुकारले होते. विशेष म्हणजे ११ डिसेंबर २0१३ ला नागपूर विधानसभेत विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री एकनाथ खडसे व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी लक्षवेधी सूचना लावून ओबीसी विद्यार्थ्यांंंची शिष्यवृत्ती मंजूर करा, अशी मागणी केली होती. आता सध्या परिस् िथतीत महाराष्ट्रात भाजपाचे सरकार असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत; परंतु अद्यापही त्यांनी ओबीसीच्या शिष्यवृत्तीबाबत कुठलीही ठोस भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. या आंदोलनात जिल्ह्यातील बहुतांश शाळा व महाविद्यालयांनी सहभाग नोंदविला होता.