लोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव काळात रोजगाराची समस्या निर्माण झाल्याने आदिवासी कुटुंबांसाठी सुरू केलेल्या खावटी कर्ज वाटप योजनेतून सधन आदिवासी कुटुंबासोबतच शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्याचे कुटुंब वगळण्याचा आदेश शासनाने ३० सप्टेंबर रोजी दिला. योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना त्यानुसार देण्यात आल्या आहेत.राज्यभरात अनुसूचित जमातींच्या कुटुंबांना मदतीसाठी खावटी कर्जवाटप योजना ९ सप्टेंबर रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राबवली जात आहे.त्या निर्णयानुसार या लाभासाठी पात्र असलेल्यांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेच्या कामावर एक दिवस कार्यरत असलेले आदिवासी मजूर, आदिम जमातीची सर्व कुटुंब, पारधी जमातीची सर्व कुटुंब, जिल्हाधिकारी यांच्या सल्ल्याने प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी निश्चित केलेली गरजू आदिवासी कुटुंब, ज्यामध्ये विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटित महिला, भूमिहिन शेतमजूर, अपंग व्यक्ती असलेले कुटुंब, अनाथ मुलांचे संगोपन करणारे कुटुंब, वैयक्तिक वनहक्क प्राप्त झालेली कुटुंब यांच्यामधून लाभार्थींची निवड केली जाणार आहे.त्यासाठी संबंधित यंत्रणेकडून पडताळणी होणार आहे. राज्यात या सर्व प्रकारातील मिळून ११ लाख ५५ हजार आदिवासी कुटुंब असल्याची नोंद शासनाकडे आहे.त्यापैकी निवड केली जाणाºया कुटुंबाबाबत शासनाने निर्देश दिले आहेत. त्यामध्ये शासकीय, निमशासकीय अधिकारी-कर्मचाºयाचे कुटुंब, सधन आदिवासी कुटुंबांना वगळण्याचे सांगितले आहे. निवडीसाठी गरिबातील गरिब, हाच निकष ठेवण्याचेही बजावण्यात आले.