खुनाच्या प्रकरणात पोलिसांनी केली अपघाती मृत्यूची नोंद; ठाणेदाराच्या खाते चौकशीसोबतच दोन लाखांचा दंड  

बुलढाणा येथील खामगावमध्ये खुनाच्या प्रकरणात पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद केली आहे. 

खामगाव (बुलढाणा) : मुलाचा अपघाती मृत्यू नसून त्याचा घातपात झाल्याची तक्रार पित्याने केल्यानंतर त्याची दखल न घेणे, तपास करून खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्याने बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणारचे ठाणेदार प्रदीप खंडू ठाकूर, हेड कॉन्स्टेबल गजानन धोंडगे यांनी तक्रार करणाऱ्यास दोन लाख रुपये भरपाई द्यावी, दोघांचीही खातेनिहाय चौकशी करावी, असा आदेश राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष के. के. तातेड यांनी दिला. त्यानुसार ही कारवाई गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह बुलढाणा पोलीस अधीक्षकांनी करण्याचा आदेश आयोगाचे सचिव रवींद्र शिसवे यांनी १० नोव्हेंबरला दिला आहे.

लोणार तालुक्यातील चिंचोली सांगळे येथील अर्जदार अभिमन्यू श्रीराम जाधव यांनी ५ मार्च २०२२ रोजी लोणार ठाण्यात तक्रार दिली होती. त्यामध्ये त्यांच्या मुलगा पवन (२२) याचा अपघाती मृत्यू नसून घातपात झाल्याचे नमूद केले. घटनेच्या दिवशी म्हणजे १ मार्चला पवन हा चिंचोली सांगळे येथीलच मुकेश पांडुरंग जाधव याच्यासोबत बाहेर गेला होता. कुंडलस येथील दत्ता नामदेव डफाडे हाही सोबत होता. २ मार्चला पवनचा मृत्यू झाल्यानंतर ते दोघेही उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याने चौकशीची मागणी केली. पोलिसांनी ती चौकशीत ठेवली. 

पुढे कारवाई न झाल्याने अर्जदाराने लोणार येथील प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे याचिका दाखल केली. मानवाधिकार आयोगाकडेही धाव घेतली. ॲड. अशोक राऊत यांनी फिर्यादीची बाजू न्यायालयात मांडताना पोलिसांकडून झालेली हलगर्जी निदर्शनास आणून दिली. प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांनी कलम १५६ अंतर्गत चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार पोलिसांनी २५ जून २०२२ रोजी खूनाचा गुन्हा दाखल केला. त्याचवेळी मानवाधिकार आयोगाकडे सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान मेहकरचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी विलास यामावार यांचा चौकशी अहवाल सादर झाला. त्यामध्ये लोणारचे ठाणेदार ठाकूर, हेड कॉन्स्टेबल धोंडगे यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे नमूद केले. दोघांचाही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर आयोगाचे अध्यक्ष तातेड यांनी आदेश दिला. न्यायालयाच्या आदेशानंतरच पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्याचे निरीक्षण नोंदविले. सोबतच ठाणेदार ठाकूर, धोंडगे यांनी तक्रारकर्त्यास दोन लाख रुपये द्यावे, ही रक्कम कोणी द्यावी, ती जबाबदारी निश्चित करणे, दोघांचीही खातेनिहाय चौकशी करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार कारवाई करण्याचे आयोगाचे सचिव शिसवे यांनी बजावले.