लोकमत विशेषबुलडाणा: अवर्षणाच्या कचाट्यात सापडलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांची संख्या ८७ वर पोहोचली असून गेल्या चार वर्षापासून टंचाईग्रस्त भागात उपाययोजनांसाठी आवश्यक असलेल्या प्रलंबीत अनुदानाचा आकडाही दहा कोटींच्या घरात गेला आहे. त्यामुळे एकीकडे टँकरग्रस्त गावांची संख्या शंभरीकडे वाटचाल करत असतानाच थकीत अनुदानाचा आकडाही कोट्यवधींच्या घरात गेला आहे.दरम्यान, यावर्षीची टंचाईची बिकट स्थिती पाहता आतापर्यंत २९६ गावात विविध उपाययोजना राबविण्यात आल्या असून त्यावरच सहा कोटी ५१ लाख ४२ हजार रुपयांचा खर्च झाला आहे. तर २०१५-१६ पासून आजपर्यंतचे शासनाकडे यासाठीचे थकीत असलेल्या अनुदानाचा विचार करता नऊ कोटी ८३ लाख २७ हजारांच्या घरात ही रक्कम गेली आहे. त्यामुळे एकीकडे पाणीटंचाईची भीषणता वाढत असतानाच टंचाई निवारणासाठी कराव्या लागणार्या उपाययोजनांसाठीही निधीची टंचाई असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. पाणी टंचाई निवारण कृती आराखड्यानुसार जिल्ह्यातील १२७२ गावांपैकी ११७३ गावामध्ये टंचाईचे सावट असून त्यासाठी दोन हजार १६७ उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी ४४ कोटी ६४ लाख ८५ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षीत असून त्यापैकी १८ कोटी ९२ लाख ३३ हजार रुपयांचा खर्च ५०८ गावात केलेल्या ६७७ उपाययोजनावर करण्यात आला आहे. त्यामुळे येत्या काळातील टंचाईची भीषणता पाहता उपाययोजना राबविण्यासाठी प्रलंबीत अनुदान त्वरेने देण्याची गरज प्रतिपादीत होत आहे.जिल्ह्यातील १८४ पाणीपुरवठा योजनांची स्थिती बिकट झाली असून या नळ योजनांच्या दुरुस्तीसाठीच तीन कोटी ७१ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षीत आहे. त्यापैकी प्रत्यक्षात १०४ गावातील नळ योजनांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष मंजुरी देण्यात आली असून त्यासाठीही खर्चाची तरतूद त्वरेने होणे अपेक्षीत आहे. यापैकी प्रत्यक्षात २६ गावातील योजनांची कामे सुरू करण्यात आली असून त्यावर ६५ लाख ३८ हजार रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. मात्र प्रत्यक्षात यापैकी एकही नळ योजनेची विशेष दुरुस्ती अद्याप पूर्णत्वास गेलेली नाही. टंचाई कृती आराखड्याच्यासंदर्भाने प्राप्त आकडेवारीवरून ही बाब स्पष्ट होत आहे. टंचाईग्रस्त ४२८ गावांमध्ये ५९१ विंधन विहीरी घेण्याचे आराखड्यात प्रस्तावीत करण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात जिल्ह्याची भूजल पातळी दीड मीटर पेक्षा अधिक खोल गेल्यामुळे अद्याप जिल्ह्यात एकही विंधन विहीर घेण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. मुळात भूगर्भातीलच पाणी कमी झाल्यामुळे आधी घेतलेल्या विंधन विहीरींच्या विशेष दुरुस्तीचाही प्रश्न आहे. त्यातल्या त्यात जिल्हा परिषदेमार्फत ही देखभाल दुरुस्ती केल्या जाते. त्यामुळे त्याची माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. तात्पुरत्या पुरक नळ योजनेचा विचार करता ६९ गावांपैकी फक्त एका गावातील तात्पुरत्या पुरक नळ योजनेसाठी मान्यता देण्यात आली असून दोन लाख ९६ हजार रुपये खर्च त्यावर अपेक्षीत आहे. सध्या हे काम प्रगतीपथावर असल्याचे कृती आराखड्यातील आकडेवारी दर्शविते.
बुलडाणा, देऊळगाव राजा टँकरग्रस्त तालुकेटंचाईची दाहकता ही प्रामुख्याने बुलडाणा आणि देऊळगाव राजा तालुक्यात जाणवत असून या तालुक्यात अनुक्रमे १४ आणि १५ गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा कराा लागत आहे. या व्यतिरिक्त खामगाव, शेगाव आणि मोताळा तालुक्यातही टँकग्रस्त गावांची संख्या ही दहा ते १२ पर्यंत मार्च महिन्यातच पोहोचली आहे. त्यामुळे येत्या काळात गावांतील टंचाईग्रस्त गावांची संख्या ही दुपटीने वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
२७३ गावांना टँकरद्वारे पाणीमार्च महिन्यातच टँकरग्रस्त गावांची संख्या ८७ झाली असून ९१ टँकरद्वारे या गावांना पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. मार्च अखेर किंवा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात या संख्येतही झपाट्याने वाढ होण्याची भीती असून एप्रिल- मे महिन्यात जिल्ह्यातील २० टक्के गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागणयाची साधार भीती व्यक्त होत आहे. प्रामुख्याने खामगाव (४४), शेगाव (३९), सिंदखेड राजा (३३), देऊळगाव राजा (२९), बुलडाणा आणि मोताळा तालुका (२४) या प्रमाणे मे महिन्या दरम्यान, टँकरग्रस्त गावांची संख्या होईल, असा प्रशासनाचा अंदाज असल्याचे टंचाई निवारण कृती आराखड्यावरून स्पष्ट होत आहे.