जनआरोग्य योजनेचा लाभ न देणाऱ्या रुग्णालयांना नोटीस

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 15, 2021 04:33 IST2021-05-15T04:33:51+5:302021-05-15T04:33:51+5:30

दुसरीकडे ‘रेस्पीरेटरी फेल्युअर’ पॅकेज अंतर्गत प्रामुख्याने हा लाभ दिला जातो. कोरोना नावाने त्यात वेगळे असे पॅकेज नसले तरी ‘रेस्पीरेटरी ...

Notice to the hospitals which do not provide the benefit of public health scheme | जनआरोग्य योजनेचा लाभ न देणाऱ्या रुग्णालयांना नोटीस

जनआरोग्य योजनेचा लाभ न देणाऱ्या रुग्णालयांना नोटीस

दुसरीकडे ‘रेस्पीरेटरी फेल्युअर’ पॅकेज अंतर्गत प्रामुख्याने हा लाभ दिला जातो. कोरोना नावाने त्यात वेगळे असे पॅकेज नसले तरी ‘रेस्पीरेटरी फेल्युअर’ पॅकेज अंतर्गत दोन प्रकारमध्ये कोरोना बाधित रुग्णांवर योजनेतंर्गत उपचार करता येतो. मात्र खासगी रुग्णालयांनी त्यास प्रतिसाद दिलेला नाही. बुलडाणा जिल्ह्यात मेहकर येथील दोन व बुलडाणा शहरातील दोन रुग्णालयांना याबाबत परवानगी देण्यात आलेली आहे. या चारही रुग्णालयाकंडून अनुषंगिक विषयास प्राधान्य दिल्या गेलेले नाही.

--तांत्रिक अडचणीचा पाढा--

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. नॉन व्हेंटिलेटर रुग्णांसाठी अर्थात ज्यांना ऑक्सिजन सुरू आहे अशा रुग्णांची ऑक्सिजन लेव्हल ही ९४ टक्क्यांच्या खाली असावी लागते. तसेच आरटेलिअर लेव्हल अर्थात रक्तातील पीएच लेव्हलची तपासणी करणे अनिवार्य असते. मात्र या चाचण्यासंदर्भातच अडचणी असल्याने अशी प्रकरणे मुंबईस्तरावर मान्य होत नाही. मेहकरातील एका प्रकरणात ५ पैकी ४ प्रकरणे नाकारण्यात आली. एकाच प्रकरणात मदत दिल्या गेली. त्यामुळे खासगी रुग्णालयेही या योजनेकडे फारसे गांभीर्याने बघत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात ६२ खासगी रुग्णालयांमध्ये सध्या कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्यात येतात.

--१९ मे रोजी बैठक--

यासंदर्भाने जिल्हाधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी १९ मे रोजी जिल्ह्याील २५ रुग्णालयातील डॉक्टर व संचालकांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीस जिल्हा शल्यचिकित्सक, संबंधित तहसिलदार यांच्यासह अन्य अधिकारी वर्ग उपस्थित राहणार आहे. या बैठकीत अनुषंगिक योजनेचा लाभ सर्वसामान्य कोरोना बाधित रुग्णाला मिळावा आणि योजनेच्या अंमलबजावणीत खासगी रुग्णालयांच्या अडचणीही दूर व्हाव्यात या मुद्द्यावर चर्चा होणार असल्याची माहिती आहे.

Web Title: Notice to the hospitals which do not provide the benefit of public health scheme