लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : कोरोनाबाधितांची संख्या जिल्ह्यात ५० हजारांच्या घरात पोहोचत असतानाच वाढेत संक्रमण पाहता जिल्हा परिषद व त्याच्याशी सलग्न असलेल्या कार्यालयांमध्ये आरटीपीसीआर चाचणीचा अहवाल निगेटिव्ह असल्याशिवाय अभ्यागतांना प्रवेश नाकारण्यात येत आहे. यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांनी मध्यंतरी दिलेल्या एका पत्रानंतर हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेतील सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, यामुळे गरजवंतांची होणारी अडचण पाहता ऑनलाईन पद्धतीने तक्रारी तथा तत्सम कामे करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासन प्राधान्य देत असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदिरा अस्वार (आस्थापना) यांनी दिली आहे. राज्यात क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यातील मिनी मंत्रालय अर्थात जिल्हा परिषदेचा कामाचा व्याप मोठा आहे. त्यातच मधल्या काळात जिल्हा परिषदेमध्ये अधिकाऱ्यांपासून कर्मचाऱ्यांपर्यंत जवळपास २० ते २५ जण कोरोनाबाधित आढळून आले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेमध्ये तातडीचे तथा अत्यावश्यक कामासाठी येणाऱ्यांनाच प्रवेश मिळावा या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. याव्यतिरिक्त जिल्हा परिषदेशी सलग्न असलेल्या पंचायत समित्यांमध्येही अनुषंगिक आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.
रॅपिड टेस्ट कॅम्पमध्ये ५ टक्के पॉझिटिव्ह
गेल्या तीन ते चार दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारावरच येणाऱ्या अभ्यागतांची रॅपिड टेस्ट करण्यात आली होती. त्यात जवळपास ५ टक्के अभ्यागत कोरोनाबाधित आढळून आले होते. त्यावरून एकंदरीत परिस्थितीचे गांभीर्य पाहता अत्यावश्यक व तातडीच्या कामासाठी येणाऱ्यांना किमान ४८ तास अगोदरचा आरटीपीसीआर टेस्टचा निगेटिव्ह अहवाल असलेल्या अभ्यागतांनाच अहवाल बघून कार्यालयात प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १० एप्रिलपासून या निर्णयाची जिल्हा परिषद प्रशासनाने प्रभावी अंमलबजावणी सुरू केली आहे.