- अनिल गवई लोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव: दहा वर्षांपासून रखडलेली वाढीव पाणी पुरवठा योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी कंत्राटदार कंपनीस गतवर्षी डिसेंबर अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयातून तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना केल्यानंतरही मुंबई येथील पेट्रॉन इन्व्हीरॉक्स गुनीना या कंत्राटदार कंपनीस पुन्हा सहाव्यांदा मुदतवाढ देण्याचे प्रयत्न पालिका स्तरावरून सुरू आहेत.खामगाव शहरासाठी वाढीव पाणी पुरवठा योजनेला सन २००९ मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती. शिर्ला येथून खामगाव शहरात पाणी पोहोचविण्यासाठी महत्वाकांक्षी असलेली ही योजना सुरूवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. दरम्यान, शहरातील पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी उपाययोजना म्हणून गतवर्षी डिसेंबर महिन्यात कंत्राटदार कंपनीला पाचव्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने तडजोडीतून तांत्रिक ‘पेच’ सोडवा, सोबतच पेट्रॉन कंपनीला फेब्रुवारी अखेरीस शिर्ला येथील धरणावरून खामगावात अशुध्द पाणी पोहोचविण्याचे आदेश दिले होते. तर जलशुध्दीकरण केंद्र ३० एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ दिली होती. त्यावेळी खामगाव पालिका आणि मुंबई येथील पेट्रॉन इन्व्हीरॉक्स गुनीना या कंत्राटदार कंपनीत तडजोड करार नामाही अस्तित्वात आला होता. मात्र, संबधीत कंपनीने न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करीत विहित मुदतीत काम पूर्णत्वास नेले नाही म्हणून पालिका प्रशासनाकडून शहर वाढीव पाणी पुरवठा योजनेची बँक गँरटी ‘इनव्होक’ करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने युनियन बँक आॅफ इंडियाशी पत्रव्यवहार केला. ही बाब कंत्राटदार कंपनीला समजताच, कंपनीने योजनेचे काम पूर्ण करणे आणि बँक गँरटीची मुदत वाढवून देण्यास सहमती दर्शविली आहे.पेट्रॉनला यापूर्वी पाचव्यांदा मुदतवाढ!वाढीव पाणी पुरवठा योजनेचे काम पुर्णत्वास नेण्यासाठी मुंबई येथील पेट्रॉन इनव्हिरॉक्स गुनीना या कंपनीला २००९ मध्ये वर्क आॅर्डर देण्यात आली. दरम्यान, योजनेचे काम अपूर्ण असतानाच सन २०११ मध्ये मुंबई येथील कंपनीशी करण्यात आलेला करार संपुष्टात आला. जागेसंबधित विविध विभागाच्या परवानगी, तांत्रिक अडचण आणि प्रकल्प व्यवस्थापन समितीच्या नियुक्तीमुळे वाढीव पाणी पुरवठा योजनेस विलंब झाला. त्यामुळे सन २०११ मध्ये पालिका प्रशासनाने शासनाच्या परवानगीने दरवाढ देण्याचे कबुल करीत, योजनेच्या पाणी पुरवठ्याच्या वितरणाची मुख्य जबाबदारी असलेल्या कंपनीला मुदतवाढ दिली. मात्र, तरी देखील संबधीत कंपनीने कामाची गती वाढविली नाही. त्यामुळे सन २०१५ मध्ये संबधीत कंपनीची बँक गॅरंटी जप्त करण्यात आली. कायदेशीर पेच निर्माण झाल्यानंतर प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात पोहोचले. या ठिकाणी तडजोडीनंतर जिल्हाधिकाºयांनी संबधीत कंपनीस ३१ मार्च २०१६ पर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यानंतर डिसेंबर २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयातून या कंपनीला मुदतवाढ मिळाली आहे. आता पुन्हा या कंपनीला डिसेंबर २०१९ मध्ये सहाव्यांदा मुदतवाढ देण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचे दिसून येते.तीनवेळा गोठविली बँक गॅरंटी!कंत्राट मिळाल्यापासून कंत्राटदार कंपनीकडून वाढीव पाणी पुरवठा योजनेचे काम करण्यास चालढकल केली. ‘तारीख-पे-तारीख’ घेत, मुदतवाढ मिळवित आहे. विहित मुदतीत कामे पूर्ण करण्याऐवजी, कंपनी वेळकाढू धोरण स्वीकारत असल्याने पालिका प्रशासनाकडून तीनवेळा बँक गॅरंटी गोठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये सन २०१५, सन २०१७ आणि नोव्हेंबर २०१८ मध्ये बँक गॅरंटी गोठविण्यात आली होती. डिसेंबर २०१९ मध्येही बँक गॅरंटी गोठविण्यासंबधी पालिकेकडून पत्रव्यवहार करण्यात आला.
न्यायालयातून मुदतवाढीनंतरही कामात प्रगती नाही!गतवर्षी म्हणजेच डिसेंबर २०१८ मध्ये न्यायालयातून पेट्रॉन इन्व्हीरॉक्स गुनीना या कंत्राटदार कंपनीस तीन महिन्यांत काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. मुदतवाढीला वर्षभराचा कालावधी लोटल्यानंतर देखील वाढीव पाणी पुरवठा योजनेच्या कंत्राटदार कंपनीने आपल्या कामात सुधारणा केली नाही. त्यामुळे खामगाव शहर वाढीव पाणी पुरवठा योजनेचे काम रखडल्याचे दिसून येते.