लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव : राज्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी होत असलेल्या खर्चामध्ये काटकसर करून शक्यतोवर इतर भत्ते, प्रवास खर्च अदा करताना निकड लक्षात घेऊनच निधी खर्च करावा, असे निर्देश ग्रामविकास विभागाने ५ आॅगस्ट रोजी जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यासाठी निधी मंजूर केल्याचे पत्रही देण्यात आले.
राज्यात कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या महामारीच्या परिस्थिती आर्थिक संकट निर्माण झाले. त्यामुळे राज्य शासनाने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यात जून अखेरपर्यंत अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चाच्या एकुण वार्षिक तरतुदीच्या केवळ १५ ते २५ टक्क्यांच्या मर्यादेतच निधी वितरण करण्याचे बंधन घातले. अनिवार्य खर्चामध्ये वेतनासाठी यापुढे शिल्लक असलेल्या निधीच्या मर्यादेत निधी मुख्य कार्यकारी यांना देण्याचा आदेश ५ आॅगस्ट रोजी दिला आहे. हा निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकाºयांनी काटकसर करावी, तसेच त्या निधीतून प्राथम्याने मासिक वेतनावर खर्च करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
दरम्यान कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थकारण प्रभावीत झालेले असून प्रारंभी वित्त विभागाने एक परिपत्रक काढून आर्थिक शिस्त जपण्याचा प्रयत्न केला होता पण आता चार महिन्याच्या कालावधीनंतर कोरोना संसर्गाने अर्थकारणाला दिलेल्या फटक्याचे या माध्यमातून दृश्य परिणाम समोर येत आहेत.
आवश्यक तेवढेच अनुदान मिळणार
जिल्हा परिषदेला आॅगस्टमध्ये वेतनासाठी अनुदान देताना त्यासोबत अटी व शर्तीही लावण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदांनी या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवणे, ज्या प्रयोजनासाठी अनुदान मिळाले, त्यासाठीच खर्च करणे, दरमहा आवश्यक तेवढ्याच अनुदानाची मागणी करण्याचेही बजावले आहे.
इतर भत्ते, प्रवास खर्चावर टाच
विशेष म्हणजे, मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी निधी मंजूर करताना याबाबत पुढील आदेश होईपर्यंत वेतन फरकाची देयके, वैद्यकीय संबंधित देयके, वैद्यकीय कारणास्तव घेतलेल्या रजा, रजा कालावधीतील मासिक वेतन यासंदर्भात निकड लक्षात घेऊनच निधी मंजूर करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.