पालकमंत्री शेत, पाणंद रस्ते योजनेसाठी दीड कोटींचा निधी

पालकमंत्री शेत, पाणंद रस्ते योजनेसाठी रोहयोंतर्गत दीड कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून जिल्हा नियोजन समितीमधूनही दीड कोटी रुपये देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. 

बुलडाणा : जिल्ह्यात पालकमंत्री शेत, पाणंद रस्ते योजनेसाठी रोहयोंतर्गत दीड कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून जिल्हा नियोजन समितीमधूनही दीड कोटी रुपये देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. शेत, पाणंद रस्त्याच्या तीनही प्रकारासाठी निर्धारित दरानुसार १३ ही तालुक्यांसाठीहा निधी समप्रमाणात वितरीत करण्याचे धोरण जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्वीकारले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.तालुकास्तरावरून जिल्हास्तरीय समितीकडे  योजनेतंर्गतचे कृती आराखडे सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. राज्य शासनाच्या २७ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार विविध योजनांच्या अभिसरणातून पालकमंत्री शेत, पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने अद्यापपर्यंत जिल्ह्यातून फक्त एक प्रस्ताव प्राप्त झाला होता. मात्र तोही तांत्रिक अडचणीमुळे फेर पडताळणीसाठी पाठविण्यात आला आहे. पालकमंत्री शेत पाणंद रस्ते योजनेतंर्गत प्रामुख्याने कच्चा रस्ता मजबुतीकरण करणे, पाणंद रस्ता अतिक्रमण मुक्त करून कच्चा रस्ता तयार करणे आणि अतिक्रमण मुक्त रस्ता कच्चा किंवा पक्का रस्ता एकत्रीकरण करणे अशा तीन प्रकारात ही कामे करण्यात येणार असून रस्त्यासाठी लागणा-या साहित्याच्या वहन मर्यादेत प्रतिकिलोमीटरप्रमाणे त्यावर खर्च करण्याचे योजनेंतर्गत निर्देशित केले गेले आहे. यामध्ये कच्चा रस्ता मजबुतीकरणासाठी प्रती किलोमीटर तीन लाख ९७ हजार ३५४ रुपये, पाच किमी वहन अंतरासाठी चार लाख ७९ हजार रुपये प्रतिकिलोमीटर आणि दहा किमी वहन अंतरासाठी पाच लाख ७३ ७८१ रुपये प्रमाणे खर्च अपेक्षित आहे.दरम्यान, रस्त्याच्या माती कामासाठी साधारणत: ५० हजार रुपये खर्च प्रतिकिलोमीटर अपेक्षित आहे. तीनही प्रकारामध्ये प्रतिकिलोमीटरसाठी करण्यात येणारा खर्च हा निर्देशित मर्यादेच्या पलिकडे होऊ नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या कामासाठी अतिरिक्त रक्कम लागण्यास लोकसहभाग किंवा सीएसआर, एनजीओचीही मदत घेण्याबाबत सुचीत करण्यात आले आहे.स्वामित्व शुल्क माफकच्चा रस्ता मजबुतीकरणाच्या पहिल्या प्रकारात प्रसंगी सिमेंट पाईपचा वापर करण्यासाबेतच गौण खनिज स्वामित्व शुल्कही माफ करण्यात आले आहे. मात्र त्यात फक्त माती काम घेण्यात येऊन नये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देशपालकमंत्री शेत पाणंद रस्त्यासंदर्भात तालुकास्तरीय समितीकडून जिल्हास्तरीय समितीकडे तालुक्याचा कृती आराखडा सादर करण्याबाबत निर्देशदेण्यात आले आहेत. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तालुकास्तरीय व ग्रामस्तरीय समितीची यापूर्वीच स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र अद्यापजिल्हास्तरीय समितीकडे तालुकास्तरावर यासंदर्भातील आराखडे प्राप्त झालेले नाहीत. मात्र रोहयोतंर्गत प्राप्त झालेला दीड कोटी रुपायंचा निधी संबंधित तालुक्यांना समप्रमाणात वितरीत करण्यात आला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मेहकर उपविभागाचा कृती आराखडा जिल्हास्तरावर प्राप्त झाला असून त्यातील एक प्रस्तावात त्रुटी असल्याने दहा जुलै रोजी दुरुस्तीसाठी तो परत पाठविण्यात आला असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.