संदीप गावंडे। लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदुरा: सतत दोन वर्षांच्या कमी पावसामुळे जिल्हय़ात मागील वर्षात बहुसंख्य गावांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण झाली होती. पाणीटंचाई निवारणार्थ जिल्हाभरातील तब्बल ४५९ गावांमध्ये ५७७ ठिकाणी विहीर, बोअरवेलसारख्या पाण्याच्या स्रोतांचे शे तकर्यांकडून अधिग्रहण करून गावाला पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले. याकरिता प्रतिदिवस ४00 रुपये मोबदलाही शासनातर्फे देण्यात येतो; परंतु मागील वर्षभरातील अधिग्रहणाचा शेतकर्यांना एक रुपयाही मिळाला नसून, जिल्हय़ाची तब्बल २ कोटी ५0 लाख रुपयांची थकबाकी शासनाकडे आहे.दरवर्षी संभाव्य पाणीटंचाईग्रस्त गावांचा कृती आराखडा पंचायत समिती स्तरावर तयार करण्यात येऊन जि.प.ची त्यास मान्यता घेण्यात येते. साधारणत: सप्टेंबर-ऑक्टोबरपासून जसजशी टंचाई जाणवेल त्याप्रमाणे विहीर किंवा बोअरवेल अधिग्रहण करण्यात येते. सदर अधिग्रहण ३0 जूनपर्यंत असते. ज्या शे तकर्यांच्या विहिरीवरून पाणी घेण्यात येते त्यास मोबदला म्हणून ४00 रुपये प्रति दिवस देण्यात येतो. ३0 जूनपर्यंत अधिग्रहणाची मुदत असली तरी पावसाळा लांबल्याने त्यानंतरही पाणीटंचाई असतेच.मागील २0१६-१७ या वर्षात जिल्हय़ात एकूण ४५९ गावांमध्ये ५७७ ठिकाणी विहिरी, बोअरवेलचे अधिग्रहण करण्यात आले; परंतु अद्याप या अधिग्रहणाच्या मोबदल्यातील रुपयाही शे तकर्यांना मिळाला नसल्याने येत्या काळात टंचाई जाणवल्यास सदर शेतकरी अधिग्रहणाबाबत उदासीन असून, यावर्षी काही तालुक्यांमध्ये मागील वर्षीपेक्षाही जास्त पाणीटंचाई जाणवू शक ते. त्यामुळे मागील वर्षीचा अधिग्रहणाचा मोबदला शेतकर्यांना तत्काळ मिळणे गरजेचे आहे. जिल्हाभरातील शेतकर्यांचे अधिग्रहणाचे पैसे बाकी असून, ही रक्कम कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे येणार्या दिवाळीपूर्वी ही रक्कम शेतकर्यांना मिळाल्यास त्यांची दिवाळी आनंदात साजरी होईल. सध्या वाढलेल्या भारनियमनामुळे यावर्षी टंचाईग्रस्त गावांमध्ये अधिग्रहण झालेही तर पाणी मिळेल की नाही, शंका आहे. बर्याच ठिकाणी टँकर लावण्याची आवश्यकता भासणार आहे. पाण्याची पातळी वाढली नसून, उलट घटली आहे.
अधिग्रहणाच्या थकीत रकमेची शासनाकडे मागणी केलेली असून, पाठपुरावा सुरू आहे. शासनाकडून निधी मिळताच सर्व पंचायत समित्यांना त्वरित निधी वितरण करण्यात येईल. वर्ष २0१७-१८ करिता टंचाईग्रस्त गावांचा कृती आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे.-दिनकर घुगे, प्रभारी कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जि.प.
१ जानेवारी २0१७ पासून ३0 जूनपर्यंत गावाला बोअरवेलवरून पाणीपुरवठा करूनही मंजुरी १ एप्रिल ते ३0 जूनपर्यंतच मिळाली आणि असे असूनही अद्यापही बोअरवेलच्या अधिग्रहणाचा एक रुपयाही मिळाला नाही.- सोपान जानराव खवले, शेतकरी, हिंगणा भोटा.